सहकारी प्रकरणबारे सत्तासाझेदार दलका नेताहरुले कांग्रेसको मागमा सहमति जनाउन नसकिने अडान

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको माओवादी, एमाले, कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ। संसदलाई सुचारु गर्ने सन्दर्भमा सभामुख घिमिरेले आज सोमबार शीर्ष नेताहरूसँग बैठक राखेका थिए । बैठकमा सत्तासाझेदार दलका नेताहरुले कांग्रेसको मागमा सहमति जनाउन नसकिने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ । बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखककले भने, ‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत् राख्यौँ । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको । देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवालामन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ ।’

यसैबिच नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने बताए । उनले भने, “तपाइँंहरुले जे विषय उठाइरहनु भएको छ । त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । पूर्वाग्रह राखेर माग गरिएको छानविन समिति बन्न सक्दैन । हामी हाम्रोतर्फबाट स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौं–यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन ढंगले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । त्यो जायज छैन । त्यो न्यायोचित पनि छैन । त्यसकारण हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्यौ–संसदीय छानविन समिति बन्दैन ।”

सिंहदरबाररमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत २७, २८ र २९ गतेका लागि बोलाइएको छ ।