वैदशिक रोजगारी सम्बन्धविच्छेदको मुख्य कारक

जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष चार सय ९५ मुद्दा दर्ता भए । ती मुद्दामा दुई सय ३२ सम्बन्धविच्छेदका थिए । अघिल्लो वर्ष सरेर आएका तीन सय ३१ मुद्दामा पनि ४० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदकै मुद्दा रहेको स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण थोरै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए ।

गत आवजस्तै हरेक वर्षजसो दर्ता हुने पाँच सय हाराहारी मुद्दामा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका देखिएका छन् । सम्बन्धविच्छेदलाई मात्रै हेर्दा झण्डै २० प्रतिशत पुरुषले पनि मुद्दा दिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको कारण सम्बन्धविच्छेदमा पुग्ने बढी देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीकै कारण यो अवस्थामा आएको देखिएको उहाँको बुझाइ छ । सानो उमेरमा विवाह हुने, अनमेल तथा अन्तरजातीय विवाह पनि धेरै समय टिक्न नसकेर सम्बन्धविच्छेदमा पुगेको देखिएको अधिवक्ता गीता श्रीषले बताउनुभयो । “सामाजिकरूपमा हेलाहोचो बढी हुने, परिवारमा पनि बेमेल हुने भएपछि कतिपयले छोटो समयमै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर आएको भेटियो”, उहाँले भन्नुभयो, “केही मिलापत्र भएर छाडेको देखिन्छ, अधिकांश सम्पत्ति, अन्तरजातीय र अनमेल प्रकारका विवाहले यो अवस्था ल्याएको छ ।” अर्को घरबार गरिसकेको अवस्था भेटिएपछि कतिपयले मिलापत्रमा मुद्दा टुङ्ग्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

 वास्तविक पीडितलाई भने अंश र न्याय दिन अझै कठिन भएको उहाँको अनुभव छ । अदालतमा आउने अधिकांश मुद्दामा खान लाउन नदिएको, घर निकाला गरेको भनेर आएका पनि वैदेशिक रोजगारीको समस्याले ल्याएको प्रवृत्ति भएको अर्का अधिवक्ता राम शर्माको बुझाइ छ । “सम्बन्धविच्छेद गर्नैपर्ने छ, महिलाले समस्या लिएर आएमा अंश पाउने अवस्था बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मिलापत्र गर भने पनि सोझै विच्छेदमा जाने अवस्था हुन्छ ।” 

नेपाली समाजमा सम्बन्धविच्छेद झाँगिएको उहाँले बताउनुभयो । पुरुषका थोरै र महिलाका धेरै मुद्दामा मिलापत्रसमेत भएका छन् । कतिपयले अंश नखोजी झुटो मुद्दा टुङ्गोमा लैजान खोजेको भेटिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि अदालतमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदकै थिए । छिटफुटरूपमा युरोप वा अन्य देशमा जानका लागि कागजी विवाह गर्ने र विच्छेद गर्ने चलनसमेत छ ।

अधिकांश घटनामा पारिवारिक बेमेल देखिएको हो । तीमध्ये पुरुषले दिएका मुद्दामा भने सम्पत्ति हिनामिना भएकाले विच्छेद माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार गत वर्ष देवानी प्रकृतिका तीन सय छ र फौजदारी प्रकृतिका दुई सय ९५ मुद्दा अदालतमा परेका थिए ।