माओवादी धारका ८ पार्टीको निर्णय- द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्चले अघि बढाए प्रतिवाद

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायकाविरुद्ध जाने विषय सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । आज (मंगलबार) बालुवाटारमा माओवादी धाराका ८ दलको बैठकमा संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाए । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा ८ वटै पार्टी एकमत रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नजिकिएका माओवादी नेताहरु सकेसम्म पार्टी एकता वा त्यो तत्काल सम्भव नभए कार्यगत एकता गर्नेबारे छलफल समेत छलफल भएको छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा माओवादी र यसबाट टुक्रिएका दलका नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि  अहिले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको छ ।

बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं।

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेयता माओवादीमा कयौँ पटक विभाजन आइसकेको छ। प्रचण्डलाई छाडेका नेताहरुमै पनि विभाजन आएर कयौँ टुक्रा भएका छन्। तर प्रचण्डका हिजोका सहयात्रीहरुलाई  १९ फागुनको सर्वोच्चको आदेशले एकै ठाउँ ल्याइदिएको छ। 

प्रचण्डविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सबै धारका माओवादीहरुलाई एकै ठाउँ उभिने अवस्था ल्याइदिएको हो। त्यहीअनुसार उनीहरु सोमबार बालुवाटारमा जुटेका हुन्। उनीहरुको निष्कर्ष छ, युद्धकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगबाटै टुंगो लगाइनुपर्छ।

यसअघि  माओवादी धारका नेताहरु २१ फागुनमा एउटै मञ्चमा जुटेका थिए। सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले प्रज्ञा भवनमा गरेको अन्तरक्रियामा प्रचण्डसहितका माओवादी धारका नेता जुटेका थिए।  त्यहाँ पनि उनीहरुले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा चलाउन खोजिए उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

उक्त कार्यक्रममा बोल्ने सबै नेताहरुले युद्धकालीन मुद्दालाई विभिन्न नाममा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर षडयन्त्र गर्न खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी दिएका थिए। कार्यक्रममा नेकपा महासचिव विप्लवले यदि द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताए प्रतिकारमा उत्रिने बताए। 

नेकपा बहुमत पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगले काम नगरी ढिलासुस्ती भएको अहिले ती कुरालाई अदालतमा लग्नु गलत भएको बताए।

उनले जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहेको निष्कर्ष सुनाए। ‘विगतमा संसदवादी पार्टी (७ दल) र माओवादीबीच भएको सहमति (१२ बुँदे), संविधान बनाउँदा भएको सहमति र सोही अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको टुंगो लगाउन सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता नागरिक खोजविन आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर अदालतमा लग्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ बास्तोलाले मंगलबारको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘हामी माओवादी धारका सबै ८ दल नै एकै ठाउँमा उभिन्छौँ।’