संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन नभएकामा जनप्रतिनिधिकै गुनासो

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत मौलिक हकलगायत विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेकामा जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । 

‘टक सेन्टर’ ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानमा लेखिएका विषय आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाँदा नागरिकमा निराशा देखिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा संविधान मस्यौदा समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रमुख श्रोताको रूपमा घोषणा गरेर आयोजकले फरक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । 

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । संविधानमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले विद्रोह गर्न थालेको भन्दै उहाँले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 
 
सरकारले हालै ल्याएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको पनि प्रमुख सचेतक काफ्लेले विरोध गर्नुभयो । निजी स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई ठगिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले अनुगमन गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासलगायत विषयमा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईले संविधानमा नागरिक अधिकारका कुरा धेरै लेखिए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउनुभयो । संवैधानिक आयोग पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कर्मचारीको जागीर खानेस्थलका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सम्बन्धित विषयका मुद्दा उठान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन आयोग चुकेको बताउनुभयो । संविधानमै संवैधानिक आयोगका विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय उल्लेख गरिएकाले अब त्यसतर्फ गृहकार्य गरिनुपर्नेमा नेता राईको जोड थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर शेरचनले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्रोतको आवश्यकता पर्ने बताउनुहुँदै त्यसका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर कोष बढाउन सकिने सुनाउनुभयो । गर्न सकिने विषयमात्र बोल्ने र बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कानून केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यसअघि हुने गरेका राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा पृथक शैलीमा गरिएको कार्यक्रममा मञ्चमा कसैलाई पनि राखिएन । प्रमुख श्रोता भनी आसनग्रहण गराइएका सिटौलासँगै श्रोताका रूपमा कांग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पनि राखिएको थियो । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चालकले निष्कर्ष भन्दै ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि होइन, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ’ वाक्यांश पढेर सुनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सबैले ताली बजाएर त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए ।