लोसपामा असन्तुष्टि चुलिँदै– अध्यक्षमाथि अधिकार दुरुपयोगको आरोप, महासचिवद्वारा पद बहिष्कार 

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । केही दिनअघि पार्टीको केन्द्र्रीय समितिको विस्तार पश्चात् नेताहरूबीच असन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो । 

संघीय संसदमा चार सिट रहेको मधेस केन्द्रित दल लोसपा नेताको परिवारिक भागबन्डाको चपेटामा परेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पदाधिकारीमा आफ्नै परिवार र नातागोतालाई भागबण्डा लगाएपछि पार्टी पारिवारिक कब्जाजस्तै भएको हो । 

विस्तारित लोसपा केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारीले छोरी ज्वाइँ, सम्धि, सम्धिनीलगायतका आफन्तलाई भागबन्डा लगाएर पार्टीलाई पारिवारिक कब्जामा पु¥याएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका सम्धि उमाकान्त झा र उपाध्यक्षमा सम्धिनी इन्द्रा झा मनोनीत भएका छन् । ठाकुरले एक मात्र छोरी मिनाक्षीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् । 

अध्यक्ष ठाकुरले परिवारका सबै सदस्य समेटेपछि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि ज्वाइँ अनिल महासेठलाई महासचिव बनाएका थिए । अर्का वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीले छोरी सृष्टिलाई सचिव बनाएका छन् । भण्डारीले निर्जला राउतलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दुवै पद दिलाएका छन् । 

दुई वर्षअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग नेतृत्वको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी फुटाएका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र सरदसिंह भण्डारीले पार्टीमा एकलौटी कब्जा जमाएर आफन्त भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको कतिपय नेताहरूले बताएका छन् ।

तर, राजेन्द्र महतोका ज्वाइँ पर्ने अनिलले महासचिव पदमा नरहने घोषणा गरेका छन् । कार्यसमिति पुनर्गठनका विषयमा लोसपाको जस्तो पार्टीमा प्रक्रिया मिचेर केही नेताहरूले मनोमानी गरेको असन्तुष्टि जनाउँदै महासेठले महासचिव पदमा नरहने घोषणा गरेको बताए ।

उनले नेपाल भने– ‘राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको एजेन्डा बोक्ने बेलामा लोसपा जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताले एकल निर्णयमा विधानविपरीत कार्य गरेकाले म उक्त पदमा नहरेको घोषणा गरेको छु । एउटा राजनीतिक पार्टीमा मान्छेहरूलाई अटाउने नाममा १६ जान महासचिव बनाएर के तमासा गरेको हो ? यसको जवाफ नेताहरूले कसरी दिनुहुन्छ ? त्यही भएर मैले महासचिव पदमा नरहने निर्णय दिएको हुँु ।’  

लोसपाको ३ सय ११ सदस्यीय विस्तारित केन्द्रीय समितिमा ६३ जना पदाधिकारी बनाइएको छ । वरिष्ठ नेतामध्येका एक अनिलकुमार झाले पार्टी अध्यक्षलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर समिति बनाएकाले सो विषयमा आफ्नो कुनै टिप्पणी नरहेको बताए । पार्टीको विधानअनुसार ६५ जना कार्यकारिणी समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई नै पदाधिकारी बनाउन सक्ने भएकाले धेरै पदाधिकारी बनाइएको महासचिव विनोद सिंहले बताए । २०७४ सालमै ६ वटा दलहरू मिलेर बनाएको दलमा सबै नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा धेरै पदाधिकारी हुन पुगेको सिंहको भनाइ छ । 

महासचिवको पद बहिष्कार गरेका अनिलले भने पार्टी अध्यक्षले प्रक्रिया नै गलत गरेर कार्यसमिति बनाएको टिप्पणी गरे । उनले भने– ‘हामीले अध्यक्ष जीलाई विश्वास गरेर कार्यसमिति बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हौं । तर, उहाँले लिएको अधिकारलाई दुरूपयोग गर्नुभयो । कसैलाई नसोधी पादाधिकारीहरूको भीड लगाएर एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । कुनै दलहरूमा नभएको अनौठो प्रकृतिको पार्टी कमिटप्रति युवाहरूले प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ दिन नसक्ने भएकाले मैले पदमा नरहने भनेको छु ।’