सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा सरकार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जादै

काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणी मुद्दामा सरकारले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च जान लागेको हो । जसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइतबार फाइल पठाइएको बताइएको छ ।

जबकि मुख्य पीडित भनिएकी गौशाला–२६ ले करिब दुई–तीन महिनाअघि आफू उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न जाने मनस्थितिमा नभएको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएकी थिइन् ।

उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई बलात्कारमा हदैसम्मको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुनुपर्ने माग पुनरावेदनमा गरिएको छ । उनको निवेदनलाई पनि साथै राख्दै लामिछानेविरुद्ध एक तहमाथि (सर्वोच्च) जानुपर्ने आधारहरू रहेको दाबी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ ।

उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई एस्तो आधारमा दियो सफाइ

उच्च अदालत पाटनले घटनाको दिन पीडित १८ वर्ष पुगेको र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध अकाट्य प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीमाथिको बलात्कारको आरोप ठहर हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालत पाटनले घटना भएको दिन पीडित गौशाला–२६ को उमेर १८ वर्ष पूरा भएकाले उनलाई नाबालिग भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

२ जेठ २०८१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले नाबालिका बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । शुक्रबार त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालतले ‘पीडितको भनाइ मात्रै कसुर ठहर गर्ने प्रमाण हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

उच्च अदालतले पीडित गौशाला–२६ को जन्ममिति १८ असार २०६१ नै कायम हुने भनी व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहको जन्मदर्ता, अस्पतालको जन्मदर्ता अभिलेख रजिष्ट्रर लगायतका कागजातले पीडित घटनाको दिन १८ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएको उच्च अदालतको व्याख्या छ ।

पीडितको उमेर निर्धारणको हकमा जिल्ला अदालतले गरेको व्याख्या सदर गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्ट र ढकालको इजलासले ‘अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पीडितको भनाइ पुष्टि हुनुपर्ने’मा त्यसो हुन नसकेको भनी जिकिर गरेको हो ।

घटनाका बेलामा पीडित बाहेक अन्य व्यक्ति उपस्थित नदेखिएको, सन्दीप लामिछाने केन्यामा क्रिकेट खेल्न गएपछि जाहेरी परेको, घटनाका कारण पीडितमा कुनै चोटपटक नदेखिएको, बीर्य लगायत अरु प्रमाणको परीक्षण नभएको व्याख्या गर्दै उच्च अदालतले त्यसलाई सफाइ दिने आधार बनाएको हो ।

‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मात्रै कसुर ठहर हुने अकाट्य प्रमाण हुन सक्ने देखिंदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंले सँगै बसेका कारण परिस्थितिजन्य प्रमाणको रुपमा लिएको देखिए पनि त्यो स्वतः अनुमान गर्न मिल्ने नभइ ठहर गर्ने आधारबिन्दु र तथ्यको कडी एक आपसमा एकबद्ध रुपमा गाँसिएको नदेखिएको ।’

पीडितले उल्लेख गरेको विवरण सन्दीप लामिछानेले स्वीकार गरे पनि बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतले घटना विवरण स्वीकार्नुलाई मात्रै कसुर ठहर गर्ने आधार बनाउन नसकिने भनेको छ । उसले ‘शंकारहित प्रमाणको क्रमबद्धता नदेखिएको’ राय लेख्दै त्यसलाई सफाइ दिने आधार बनाएको छ ।

पीडित स्वःस्फूर्त रुपमा गाडीमा बसेको, पीडितले सहमतिमा सम्पूर्ण घटनाक्रम भएको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नहुने भनी न्यायाधीशहरू भट्ट र ढकालको इजलासले पीडित कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको याचना गरेको नदेखिएकाले बलात्कारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

उच्च अदालतले तथ्यहरू, अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त, विभिन्न व्यक्तिको बकपत्र, अकाट्य प्रमाण नभेटिएको आधार देखाइ सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसूर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिइ प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्‍याइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन ।’