स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान

काठमाडौं । युवराज सफलले दायर गरेको स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन  नहुने भन्दै दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । रिट  सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार अग्राधिकार प्रदान गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिले निर्णय गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो व्यवस्थाले त्यस्तो पदमा नियुक्त गर्न र नियुक्त हुन रोक नलगाएको भनी कानुनका छिद्र खोजी स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने होइन ।

उदाहरंका लागि जाहेरी दरखास्त परेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुख समेतले संसद्‌मा प्रतिरक्षा गर्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भएका छन्,” सफलको रिटमा भनिएको छ, “तसर्थ, कानुनको गलत प्रयोग र आफूअनुकूलको मनमौजी व्याख्या गरी कानुनका छिद्रमा खेल्ने कार्य हाबी भइरहेको हुँदा निम्नबमोजिमको आदेश गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु ।” 
उनले रिटमा सुशासनका निम्ति स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नहुने र सांसद हुन पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट परमादेश माग गरेका छन् । सफलले सरकार, संसद् र सबै पार्टीलाई विपक्षी बनाएर सोमबार (हिजो) रिट दायर गरेका हुन् । अग्राधिकार प्रदान गर्नुको अर्थ रिटको विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने हो ।