निर्वाचन आयोगले दियो दलहरूलाई समानुपातिक सूची सच्याउने समय एक साता

काठमाडौँ -समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेस गरिएको उम्मेदवारहरुको बन्दसूचीमा राजनीतिक दलले आफूखुसी आफ्नो अनुकूलमा फेरबदल गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बन्दसूची नमिलेको भए मात्र संशोधनबाट मिलाउन पाइने बताएका छन् ।

आयोगले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले तोकेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व मिले/नमिलेको विषयमा दललाई जानकारी गराइने बताए । त्यस्तो रीत नपुगेको पाइएको हदसम्म मात्रै सम्बन्धित दललाई बन्दसूचीमा संशोधनको सुविधा हुने उनले उल्लेख गरे ।

समानुपातिक बन्दसूचीमा विवादमा तानिएपछि केही राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई संशोधनमार्फत सुधार गरिने बताइरहेका छन् । तर, एकचोटी बुझाइसकेको बन्दसूचीमा फेरबदल भने गर्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

तर, बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले आफ्नो नाम त्यहाँबाट फिर्ता लिएको खण्डमा भने सम्बन्धित दललाई त्यस स्थानमा अर्को व्यक्तिको नाम पठाउन पाउने सुविधा कानुनले दिएको छ । फिर्ता लिएका कारण रिक्त हुन आएको समावेशी समूहमै अर्को व्यक्तिको नाम दलले पठाउनुपर्ने भट्टराई बताएका छन् ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बन्दसूची मिले/नमिलेको जाँच पड्ताल आयोगले गरिरहेको छ । सम्बन्धित दलहरुलाई जानकारी शनिबारसम्म जानकारी गराइने कार्यतालिका छ । दलले भने नमिलेको विषयलाई मिलाएर २१–२७ पुसभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यसूची छ ।