शिक्षक आन्दोलन- विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुठराघात, संवाद र वार्ताबिनाको आन्दोलन औचित्यहीन 

काठमाडौं । गत भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयक दर्ता भएको ८ दिन नबित्दै देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् । विधेयक शिक्षक–कर्मचारीको हितविपरीत भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

शिक्षक महासंघको आह्वानमा बुधबारदेखि देशैभरका विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प बनाएरै शिक्षकहरू संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका छन् । 

आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई महासंघले आग्रह गरेको छ । सो संघको आग्रहमा शिक्षकहरू काठमाडौं पुगेरै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वरसम्म उनीहरूले बुधबार मार्चपास गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध संज्ञाको रूपमा मार्चपास गरिएको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूले बताएका छन् । 

शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताएको छ । उसले १७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको दाबी गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए राजधानी नछोड्ने आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू बताउँछन् । 

शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिररहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवाल, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरेको हो । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि जाँदैनौँ भन्नू सरासर गलत हो ।

आन्दोलनमा सरिक हुन बुधबार साँझसम्म झन्डै २० हजार शिक्षक–कर्मचारी काठमाडौं आइपुग्ने महासंघले आकलन गरेको छ । यद्यपि बुधबारको आन्दोलनमा भने दुई हजार बढी शिक्षक सहभागी भएको उसको दाबी छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले दर्ता गरेको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो । 

त्यसपछि निजी तथा आवसिय विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए । विरोधका बावजुद सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिनेछ । 

हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ । राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने विधेयमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि परीक्षामा फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेसमेत विधेयमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । त्यसलाई समाधान गर्न विव्यसमा अभिभावकलाई नै समेट्ने भन्दै सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । 

विधेयकमा केही कमीकमजोरी नभएका होइनन् । तर, ती कमजोरीलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्नुको साटो आन्दोलनमा उत्रिनु राम्रो नभएको भन्दै निजी विद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न संघ–संगठनले आन्दोलनमा भाग नलिन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

प्याब्सन र हिसानले शिक्षक महासंघले बिहीबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन र बन्दलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । यी दुवै संगठनका अध्यक्षले विद्यालय बन्दलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । नैतिक रूपमा समर्थन जनाए पनि आन्दोलनमा भाग नलिने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र शिक्षा विभागका सहप्रध्यापक डा.अमृतकुमार श्रेष्ठले शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्यमा कुठाराघात हुने बताएका छन् ।

‘महासंघको आन्दोलनलाई हामीले नैतिक आधारमा समर्थन गरेका छौँ । तर, पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा जान सक्दैनौँ । हामी विद्यालय बन्दको घोर विरोधी हौँ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयमालाई नकार्न सक्दैनौँ । यसर्थ हाम्रा लागि बन्द सह्य छैन,’ भन्छन्– प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगाना ।

ढुंगानमा थप्छन्– आन्दोलन र बन्दबारे समर्थन चाहिँ गर्दैनौँ । यसबारे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ । प्याब्सनको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले महासंघले गरेको आन्दोलनको नैतिक समर्थन गर्ने निर्णय गरेपनि बन्दको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बन्दलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनी भन्छन्– ‘कित संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्नुपर्यो । होइन भने संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा विरोध गर्न पाइँदैन । यसर्थ हामी आन्दोलन र बन्दको समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।’ 

हाम्रो मागको सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित हुनेछ । हामीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान नगरेको होइन । तर, वार्ता र संवादबाट सहजै हल हुने विषय छैनन् । यसर्थ हामी वार्तामा जाँदैनौँ । विधेयक परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्ने दल, त्यसको संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै हाम्रो वार्ता हुन्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौँ,’ भन्छन्– शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर । 

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र शिक्षा विभागका सहप्रध्यापक डा.अमृतकुमार श्रेष्ठले शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्यमा कुठाराघात हुने बताएका छन् । उनले के सिकौँ ? कसरी सिकौँ ? भन्ने अत्सुकता बोकेका लाखौँ बालबालिकामाथि आन्दोलनले राम्रो नगर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, –‘शिक्षकको आन्दोलन आपत्तिजनक छ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने भएकोले आन्दोलन, बन्द, हड्ताल जस्ता कार्य गर्नु शिक्षक स्वयंका लागि लाचमर्दो र नैतिकहीन कर्म हो । यसको कुनै औचित्य छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदा पनि जाँदैनौँ भन्नू सरासर गलत हो । यसर्थ वार्ता र संवादको माध्यमबाट विधेयकमा भएका कमीकमजोरी हल गर्नु सरकारको दायित्व हो । दायित्वबोध गराउन शिक्षकले आन्दोलन होइन, वार्ता र संवाद नै गर्नुपर्छ ।’