यसरी गरिन्छ समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड ?

 काठमाडौं । नेपालमा केही दिनअघि आम निर्वाचन सम्पन्न भयाे । पहिलाे निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फकाे सबै क्षेत्रकाे नतिजा आइसकेकाे छ भने अहिले समानुपातिकतर्फकाे पनि भोलिसम्म मतगणना कार्य सम्पन्न हुने आयोग ले बताएको छ। प्रतिनिधिसभाकाे समानुपातिकतर्फकाे ११० सिट र प्रदेशसभाकाे समानुपातिकतर्फकाे २२० सिट दलहरूले कसरी पाउँछन् भन्ने विषयमा चासाे बढेकाे छ । 

हालसम्म भएको मतगणनाबाट कुन राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट कति सिट पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसके पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छैन । समानुपातिक मतगणनाबाट सबैभन्दा धेरै सिट एमालेले पाउने भएको छ । एमालेले ३४, कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राप्रपाले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ५ र जनमत पार्टीले ४ सिट पाउने निश्चित भए पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन । 

यसरी गरिन्छ समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड 

नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा मिश्रित प्रणालीको आम निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुन्ने गरिन्छ। अहिलेको आम निर्वाचन पनि मिश्रित प्रणालीकै आधारमा भइरहेको छ। यो भनेको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन’ र ’समानुपातिक’ गरी दुईखाले निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो।

मिश्रित प्रणाली अनुसार प्रतिनिधि सभाको २७५ सिट मध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्यमध्ये ३३० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने २२० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । 

राजनीतिक दलहरूले मतदान भन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूको नामावली बुझाएका हुन्छन् । दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । त्यसरी सिट बाँडफाँड  हुनका लागि उनीहरूले खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत माथि  मत पाएको हुनुपर्छ । 

३ प्रतिशत मत कटाएका दलहरूलाई सिट बाँडफाँडका लागि आयोगले ‘सेन्ट लग मेथड’ का आधारमा कति सिट पाएको छ भन्ने निर्णय गर्दछ । राजनीतिक दलले पाएको मतलाई बिजोर सङ्ख्या १, ३, ५, ७, ९ जस्ता भाजकहरूले भाग गरेर भागफल निकालिन्छ । यसरी निकालेको भागफलका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ । त्यसरी दलले प्राप्त गरेको सिटमा समावेशीताका आधारमा सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दलहरूले संघीय संसद्मा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कति महिला सदस्य निर्वाचित गरेका छन्, ती दलको राष्ट्रिय सभामा पनि महिला सदस्य छन् भने त्यसको पनि हिसाब गरिन्छ । जस्तै हालै सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू, समानुपातिक प्रणालीबाट जितेका सांसदहरूको सङ्ख्या जोडिन्छ । साथै राष्ट्रिय सभामा पनि ती दलको सांसद छन् भने सो दलको कुल सांसद सङ्ख्याको योगफल निकालिन्छ र त्यसलाई ३ ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति महिला सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलको राष्ट्रिय सभामा महिला सदस्य छन् भने ३३ प्रतिशतभित्र उक्त सदस्यलाई पनि गणना गर्न सकिने आयोगको भनाई छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा खस–आर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

बन्दसूचीबाट सदस्य छान्दा क्लष्टरमा रहेको प्राथमिकता क्रममा तलमाथि नपारीकन छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला सदस्य लानु छ वा पुरुष वा आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट लानुपर्ने छ भने उनीहरू सूचीको जुन प्राथमिकता क्रममा छन् त्यसलाई तलमाथि नपारी चयन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।

 कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभाकै तरिकाले गणना गरेर सदस्य चुन्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन्।

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो। प्रदेश सभाका लागि भने १.५ वा सोभन्दा बढी मत भए पुग्छ।

‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेका दलहरूको सदर मतलाई यकीन गरेर प्रतिनिधि सभातर्फको ११० र प्रदेश सभातर्फको २२० सीट बाँडफाँड हुन्छ। सात वटा प्रदेशसभामा गरी कुल २२० जना सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने छन।  प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा प्रत्यक प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ।

यस्तो छ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रिया

-कुल खसेको मतमध्ये सदरमत छान्ने

-कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात थ्रेस होल्ड कटाउने दल पहिचान गर्ने

-थ्रेस होल्ड कटाएका दललाई मात्रै १ सय १० सिट बाँड्ने

-सिट बाड्दा दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई १ देखि बिजोर अंकले छुट्टाछुट्टै भाग गर्ने

-प्रत्यक दलले प्राप्त गरेको मतलाई प्रतिनिधिसभाका १ सय १० वटा सिटसम्म भाग गर्ने।

-यसरी भाग गर्दा समानुपातिकमा धेरै भोट ल्याएका दलले धेरै सिट संख्या र थोरै भोट ल्याएका दलले कम सिट संख्या प्राप्त गर्छन्।

-दललाई प्राप्त भएका सिटबाट ३३ प्रतिशत महिला संसदमा सुनिश्चत हुने गरी वर्ग समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी दलबाट प्राप्त बन्दसूची भित्रका नाम छनोट गरेर समानुपातिक सांसद चयन गरिन्छ।

-प्रदेशसभामा पनि यहि प्रक्रियाअनुसार समानुपातिक सांसद चयन गरिन्छ तर प्रदेशमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत कटाएका दलबीच प्रदेशका २२० वटा सिट बाँडफाँड गरिन्छ।