जनकपुरधाम : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज सम्पन्न भएको छ । 

महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिनसम्म बसेको संयुक्त बैठकले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति विस्तार, सचिवालय गठन, पार्टीको मुख्य राजनीतिक मार्गसहित राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गर्दै सम्पन्न भएको पार्टीका सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महामन्त्री डा मुकुल ढकालको वैचारिक प्रतिवेदनको प्रस्तावना पारित गरेको छ । यसैगरी बैठकले पार्टीको उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले, कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी, सह–महामन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य, सहप्रवक्तामा मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं तथा सह–कोषाध्यक्षमा दीपक बोहोरालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी १४ जना सांसदलाई केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउने र प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य स्वीकार गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा अनिल केशरी शाह, राजन गौतम, डा नन्दन यादव, पुकार बम र कामिनी चौधरीलाई मनोनीत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको पार्टी प्रवक्ता एवं महामन्त्री डा ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बैठकले २१ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयमा पदाधिकारी सभापति लामिछाने, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र डा स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री डा ढकाल, सहमहामन्त्रीत्रय कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्षद्वय वसुमाया तामाङ र दीपक बोहोरा रहेका छन् । 

त्यसबाहेक संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसमेत सचिवालयमा मनोनीत हुनुभएको छ भने बाँकी सदस्य पछि मनोनीत गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राजनीतिक मार्ग ‘बहुलवादी लोकतन्त्र’

तीन दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ हुने समेत प्रष्ट पारेको छ । बैठकले पार्टीको मूल राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गर्दै रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमार्फत नै समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येय रहेको पनि उल्लेख छ ।

“रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो”, संयुक्त बैठकबाट पारित दस्ताबेजमा भनिएको छ, “यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।”

त्यसैगरी लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित, सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि सो प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

रास्वपाले नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्नेसमेत प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । 

महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना मात्रै पारित गरेको हो।

तर  आफू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट पारे पनि  संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा स्पष्ट भएकाे छैन।  उसले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नभएको भनी गत निर्वाचनमा प्रदेश तहमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन। त्यसैले संघीयताप्रति यस दलको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यस्तै, धर्म निरपेक्षता वा सापेक्षताका विषयमा राष्ट्रिय रूपमै विवाद र बहस भइरहेका बेला संसद्को चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको दलको धारणाका बारेमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छैन। तर, सनातन सभ्यता र धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले आफ्नो मुख्य तीन राजनीतिक मान्यतालाई अघि सारेको छ। राजनीतिक प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद गरी तीन मान्यता अघि सारेको छ।

रास्वपाले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको जनाएको छ।

शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने निर्देशक सिद्धान्त बनाएको उल्लेख गर्दै पारित प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादका रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ।’ प्रस्तावनामा रास्वपालाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा चित्रित गरिएको छ।

तीन दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ हुने समेत प्रष्ट पारेको छ। बैठकले पार्टीको मूल राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गर्दै रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमार्फत नै समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येय रहेको पनि उल्लेख छ।

“रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो”, संयुक्त बैठकबाट पारित दस्ताबेजमा भनिएको छ, “यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो।”

त्यसैगरी लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित, सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको पनि सो प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

रास्वपाले नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्नेसमेत प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउने रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ। जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने रास्वपाको लक्ष्य बनाइएको छ।

लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत-साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहने प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

रास्वपाले नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच रास्वपाले केन्द्रीय समितिमा नरहेका सबै सांसदलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ।   यसअघि रास्वपाका २१ (उपसभामुखसहित) मध्ये ६ जना सांसद मात्र केन्द्रीय समितिमा थिए।

बुधबार भएको निर्णयपछि बाँकी १४ जना सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। सांसदबाट थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनीष झा, हरि ढकाल, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, अशोक चौधरी, विनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, चन्दा कार्की, शिव नेपाली, निशा डाँगी, तोसिमा कार्की र असिम शाह छन्।

यसअघि नै केन्द्रीय सदस्य रहेका सांसदहरूमा सभापति लामिछानेसहित डिपी अर्याल, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, सुमना श्रेष्ठ र विन्दवासिनी कंशाकार छन्।

रास्वपाले सांसद स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति बनाएको छ। वाग्लेलाई पार्टीमा तेस्रो वरीयता दिइएको छ। यस्तै, सहमहामन्त्रीमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य चयन भएका छन्।

बैठकले संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ चयन गरेको छ। पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ र दीपक बोहरा तोकेको छ। पार्टीका सहप्रवक्तामा मनीष झा, प्रतिभा रावल, रमेश प्रसाईं  रहेका छन् । यस्तै, विवेकशील पार्टीका पूर्वनेता पुकार बमलाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ

यस्तो बन्यो रास्वपामा केन्द्रीय सचिवालय

पार्टी सचिवालय
१. सभापति - रवि लामिछाने

२. उपसभापति - डीपी अर्याल
३. उपसभापति - डा. स्वर्णिम वाग्ले
४. महामन्त्री - डा. मुकुल ढकाल 
५. सहमहामन्त्री - कवीन्द्र बुर्लाकोटी

६. सहमहामन्त्री - सुमना श्रेष्ठ
७. सहमहामन्त्री - विपिन आचार्य
८. संसदीय दलको उपनेता - विराजभक्त श्रेष्ठ
९. प्रमुख सचेतक - सन्तोष परियार 
१०. कोषाध्यक्ष - लिमा अधिकारी
११. सहकोषाध्यक्ष - बसुमाया तामाङ
१२. सहकोषाध्यक्ष - दीपक बोहोरा

 

 

प्रस्तावनाको पूर्णपाठ

व्यवस्था भित्रै अवस्था परिवर्तन

विगत आठ दशकमा हामीले निरंकुश राणा शासन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र र पछिल्लो पन्ध्र वर्षयता संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेका छौं। तर, जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामीले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार गर्न सकेनौं। विकास र समृद्धिमा आशातीत फड्को मार्न सकेनौं। अर्थात, व्यवस्था परिवर्तनले देश र नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गर्न सकेन। राजनीतिलाई सही नीति र नेतृत्वले डोर्याएको भए बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको डेढ दशकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मुलुकले नागरिकका आकांक्षा  सम्बोधनमा थोरै भए पनि सफलता पाउँथ्यो होला। तर, राजनीतिक अगुवाको मूलध्येय सत्ता, दल र नेता केन्द्रित हुँदा मुलुक क्रमशःअनिश्चयतर्फ र नागरिक निराशातर्फ धकेलिए। यही पृष्ठभूमिमा हामीले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थियौं।

अहिलेका धेरैजसो मुख्य दल तत्कालीन व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यका साथ बनेका थिए। जुन त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं। हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ।

किनकि, यही व्यवस्थाभित्रै रहेर हामी मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौं । अहिले व्यवस्था परिवर्तनको बहसभन्दा सुशासन र विकासको बहसमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। गरिब, दु:खी, पीडित नागरिकको कहालीलाग्दो जीवनबारे बहस नगरेर अन्य परिवर्तन तिर बहस धकेलिने हो भने आमजनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने संकल्प अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ। हामीले विगतमा सबै व्यवस्था देखेर आएका छौं। यो वा उ भन्नूभन्दा यो बैठक स्थलबाट १ किलोमिटरभित्रका कुनै पनि बस्तीमा गएर हेरौं र जनतालाई सोधौं उनीहरुलाई के चाहिन्छ? अनि आफैंलाई सोधौं हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ? त्यहाँ पानी छैन,यहाँ सिद्धान्तको खोलो बगाउने राजनीति अब पुग्यो। अब अझै लडाइ, झगडा, मारकाट हुँदा पहिलो असर त्यही गरिब बस्तीलाई पर्छ। त्यो गरिब बस्तीमा ३४ वर्षसम्म पानी दिन नसक्नेले अब आगो झोस्ने? तपाईंलाई र मलाई मन्त्री,प्रधानमन्त्री बनाउन उसको घर जल्नुपर्ने? यो देशका आमजनतालाई दु:ख छ। दु:खको मूलकारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्ट्राचार हो। सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो। दोश्रोमा कर्मचारीतन्त्र, कुटनीति, अर्थनीति, उद्योगनीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति आदि होलान्। यो फेर्दा नपुगे तेस्रो-चौथो लिस्ट तयार गरौं र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौं। एकपटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं । त्यत्ति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं। सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी, सुशासनको भीष्मप्रतिज्ञासहित द्रुत विकासका मोडलहरु ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उन्नतिको वेगमार्नुको विकल्प अहिलेलाई केही पनि हुन सक्दैन। जति भोक लागे पनि थाल खान सकिंदैन, गाँस नै खाने हो।

नोट:अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीं लैजादैंन। त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेकोछ। यसकोविकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न।

चितवन ‘क्रान्ति’को सन्देश

चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हामीले ७५ प्रतिशत मत पायौं। त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भवछ भन्ने संकेत चाहिँ गर्छ। कुनै एउटा दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा अहिलेका विकृति-विसंगति नियन्त्रणसहित नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सबै किसिमका परिवर्तनको ढोका खोल्न सकिन्छ नै।

यो देशमा पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलन भए। मानिसको रगत बग्यो। कैयौं सहिद भए। तर, २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो। विगतका क्रान्तिहरुमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे। तर ‘चितवन क्रान्ति’ मा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए। यसरी चितवनवासीले ‘लाल’ होइन ‘निलोक्रान्ति’ गरिदिए। चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो। त्यसको सन्देश देशव्यापी हुँदा पार्टी स्थापनाको करिब ६ महिनामैं हामी मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति भयौं। हामीले विश्वास र अभ्यास गर्ने चितवन मोडेलको आन्दोलन हो। र, चितवनले स्थापित गरेको ‘निलोक्रान्ति’को मोडेल देशव्यापी बनाउने चुनौतीमै निहित हुनेछ हाम्रो आउँदो यात्रा।

नेता कम, शुभेच्छुक धेरै

हामी चितवन मोडेलकै आन्दोलनले मुलुक र नागरिकको अवस्था बदल्छ भन्नेमा पूर्णतःविश्वस्तछौं। तर, कुनै दिन, कुनै कारण राजनीतिक वा जनजीविकाका मुद्दामा सडकमा ओर्लिनु पर्दा त्यो संघर्षमा हाम्रो दलका नेतागण अग्रपंक्तिमा हुनेछन्। चोट लागे, क्षति भए, सुरुमा नेताहरू नै हुनेछन्। नागरिकले नेता जोगाउने होइन नेताले नागरिक जोगाउने हो । र, नागरिक जोगाउन सक्ने नेतालाई नागरिकले कुनै हालतमा पनि जोगाउँछन्।

हामी नेता कम, शुभेच्छुक (मतदाता) धेरैको नीतिमा रहन्छौं। केन्द्रीय व्यवस्थापनको आकार फराकिलो बनाएर कामको बाँडफाँड गरिनेबाहेक समग्रमा पार्टीमा कमभन्दा कम नेता हुनुपर्छ। किनकि, धेरै मान्छे भएर बढी काम हुने होइन। नेता धेरै भए त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मार र भार राज्यलाई नै पर्छ।

अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता-कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएकोजस्तो प्रतित हुन्छ। र, एकहदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्टछन्। नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ।

जनआकर्षण र सचेतना

पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको क्रममा रहँदा हामीप्रतिको जनआकर्षण बढ्दो छ। पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुक बढिरहेका छन्। यही बेलामा हो हामी सचेत, सजग र कठोर पनि हुनुपर्ने। पुराना राजनीतिक दल छोडेर हामीसँग सम्बन्ध गाँस्न आउने साथीहरूमध्ये अधिकांश असल, इमान्दार र निष्ठावान छन्। तर, केही पूर्वपार्टीकै गलत प्रवृत्ति बोकेर आएको देखिन्छ। फरक राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको पक्षपाती हामीलाई तीमध्ये खराबहरुले क्रमशः दबाब र प्रभावमा पनि पार्न सक्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल सम्भावनाको अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरुले हामीलाई बदनाम गराउने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। यसतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। यसो भनिरहँदा, जुनसुकै पार्टीबाट आएका असल साथीहरूको निष्ठामा ठेश  नलागोस्, मानमर्दन नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु। हामी ‘संगठित पार्टी र योग्य सदस्य’को अवधारणामै अगाडि बढ्नु पर्छ।

हामीले विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा नेता छान्दा विधिले छान्ने हो। हामीले जान्नेलाई छान्ने मात्र भनेका छैनौं, छान्ने विधि पनि बनाएका छौं। तर, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ, छान्ने भनेको माथि ल्याउन सेलेक्सन गर्ने मात्र होइन, मिल्काउन फिल्टर गर्ने पनि हो। पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न हामीले लिने र फाल्ने दुवै प्रक्रिया स्वार्थरहितढंगले अबलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले निकै काम गर्न बाँकी छ।

हाम्रो पार्टीमा राम्रा मान्छेलाई आउन नदिने कोसिस भएको हुन सक्छ। त्यो अरु कसैले होइन हाम्रै पार्टी भित्रैका साथीहरुबाट भइरहेको हुन सक्छ। ‘प्राइमरी’को दुरुपयोग भएको वा हुने जोखिम पनि त्यतिकै छ। यसलाई पनि विधिको थप व्याख्या वा प्रबन्ध गरेर निराकरण गर्नुपर्छ। हामी आफैं पनि अझै खुला हुन जरुरी छ। सामूहिक खेलमा आफ्नो टिमलाई जिताउने हो भने टिममा राम्रा खेलाडी हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा पनि जित्ने हो भने हामीसँग राम्रा खेलाडी हुनैुपर्छ। र, राम्रा खेलाडी भित्र्याउन हामी अझै खुला हुनुपर्छ। सानो चित्त राखेर राम्रा खेलाडीको टिम बनाउन सकिन्न। र, राम्रो टिम बनाउने बहानामा फउल खेल्ने खेलाडीलाई पनि भित्र्याउन सकिन्न। हामी बेलैमा सचेत र सजग भएनौं भने पुराना राजनीतिक दलको गलत प्रवृत्ति रास्वपामा छिट्टै सर्छ। पुरानो प्रवृत्ति लिएर हामी सफल हुन सक्दैनौं।

पुराना दलको प्रवृत्ति पार्टीमा निषेध गर्न र पार्टीभित्र बिना कारण निषेध गरिएका असल मानिसलाई टिममा ल्याउन मैले दुईवटा अवधारणा राखेको छु।

(१) लिडरसीप एकेडेमी

(२) उम्मेदवार क्लब

पुराना राजनीतिक दलसँग हाम्रा अनेकौं असन्तुष्टि छन्। तर, असन्तुष्टिको बहानामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि तिनले गरेको योगदानको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। ती पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले हिजो गोली खानसमेत तयार भएर परिवर्तनमा होमिएका थिए। गत महिना म रोल्पाको थवाङ पुग्दा सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएकाहरु भन्दै थिए- ‘आजको लडाइमा सहिद हुने पालो मेरो’ भनेर सहिद हुन हानथाप र झगडा हुन्थ्यो रे!

सशस्त्र विद्रोहका नेतृत्वकर्ताको नियतमा शंका नै शंका छ। तर, तिनको एक आदेशमा ज्यान गुमाउने सहिदको नियतमा रत्तिभर शंका छैन। ती सबैजना, यो देश बन्छ भनेर गोली थाप्न तयार भएका हुन्। परिवर्तनका लागि हाँसीहाँसी गोली थाप्न तयार हुने, वर्षौं जेल-नेल भोग्न तयार हुने तहको प्रशिक्षण एक अध्ययनको विषय हो। तीसौं वर्ष पञ्चायतविरुद्ध लड्दा उनीहरूलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। दसौं वर्ष हतियार बोकेर लुकिलुकि हिंड्दा उनीहरुलाई थाहा थिएन कि परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन। तर, विद्रोह अनवरत गरिरहे। हामीलाई त स्पष्ट थाहाछ कि चार वर्ष पदको लोभ र उम्मेदवार आफैं हुने दौड त्याग गर्यो भने ०८४ मै परिवर्तन आउँछ। मात्र चार वर्ष त्याग गर्दा परिवर्तन सुनिश्चित हुने थाहा पाउँदा पनि हाम्रो पुस्ता कतै मै हुन्छु, मै लिन्छु भनिरहेको त छैन? परिवर्तनको सुनिश्चतता हुँदाहुँदै पनि हामी असल साथी खोज्दै हिंड्नुको साटो दौडेर आफैं पद ओगट्ने दौडमा त छैनौं? यदि छौं भने हामी जति दौडे पनि आफ्नै गोडामा अल्झिएर लड्छौं। नेपाली जनताले एक युग कुरेर गरेको विश्वास र परिवर्तनको आशा डगमगाउन कदापि दिनु हुँदैन। यो महाअभियान जोगाउन कुनै पनि किसिमको त्याग गर्नुपरे पहिलो नम्बरमा मेरो नाम दर्ज गराउन चाहन्छु। आवश्यक परे पहिला म गर्छु पदत्याग, म गर्छु उम्मेदवारी त्याग।

अहिले गोली खानुपर्ने, सहिद नै हुनुपर्ने परिस्थिति छैन। तर, त्यस्तै दृढसंकल्प र इमानपूर्वक राजनीतिक अभियानमा लाग्न सक्ने गरी प्रशिक्षित चाहिँ हुन जरुरी छ। हामी पार्टी स्थापनाको उद्देश्यमा प्रष्ट छौं। हिंड्ने बाटो र पुग्ने गन्तव्य प्रष्ट छ। गर्ने काम सूचीबद्ध छन्। पार्टी संरचना र संगठन विस्तार अनि सुदृढ हुँदैछ । मात्रै हामीमा इच्छाशक्ति र धैर्यताको आवश्यकता छ। हामी बलियो र परिपक्व बन्दै छौं। फेरि पनि भन्छु हामी लड्यौं भने आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लड्ने हो। बाह्य शक्ति र स्वार्थले अब हामीलाई लडाउन सक्दैन।

हिजो राजनीतिक प्रशिक्षणको विषय र सन्दर्भ फरक थियो। राजनीतिक स्कूलिङ पनि फरकधारको थियो। आज हामी लिडरसीप एकेडेमीबाट प्रशिक्षित गरेर नेता उत्पादन गर्ने अवस्थामा आइपुगेकाछौं। लिडरसीप एकेडेमीमार्फत नेतालाई सबै कुराको प्रशिक्षण दिइने छ।

लिडरसीप एकेडेमीबाट प्रशिक्षणको प्रमाणीकरण नभएका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। लिडरसीप एकेडेमी मूलत: अनलर्निङ एकेडेमी हुनेछ। जहाँ पढ्ने मात्रै होइन सिक्ने र गतल सिकाइलाई बिर्सने कार्य हुनेछ। २०८२ सालको अन्तसम्म लिडरसीप एकेडेमी तयार हुनेछ।

त्यस्तै पहिलो चरणमा पालिका र वडाबाट उम्मेदवारहरुलाई छान्ने र प्रशिक्षण दिने गरी ‘उम्मेदवार क्लब’को अवधारणा ल्याएको छु। हालका लागि देशभरका कुनै पनि वडा र पालिकाबाट उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन सक्नेछन्। पाँच चरणको चयन प्रक्रियामा अहिलेका वडा र पालिका संयोजकहरुले भने केवल चौथो र पाँचौं चरणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने सुविधा पाउने छ्न्। पार्टी बाहिरकाहरुको हकमा सबै चरण पार गर्नुपर्नेछ। यसो गर्दा योग्य मानिस कोही पनि छुट्दैनन्।  पार्टीमा लागि सकेकाहरुको प्राथमिकता पनि सुनिश्चित हुन्छ। तर, प्रतिस्पर्धा चाहिँ अनिवार्य गरिने छ। उम्मेदवार क्लबको पूर्णविधि, प्रक्रिया र विवरण छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ। प्रशिक्षण, परीक्षण र आचारणमा केन्द्रित रहेर आगामी चुनावमा यही उम्मेदवार क्लबबाट देश हाँक्ने सहयात्री छानिने छन् ।

मिसन ०८४को व्याख्या

भनिन्छ, सबै मान्छे स्वर्ग जान त चाहन्छ। तर, मर्न चाहन्न। त्यस्तै भएको छ, मिसन ०८४ को हकमा पनि। तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ०८४ भन्न थालेका छन्। जबकि, देशको आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न उनीहरुलाई नयाँ जनादेशको खाँचो नै छैन। उनीहरुले त अहिले नै रुपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन्। तर, हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ०८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरु पनि।

(क) मिसन ०८४ भनेको पार्टी विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अभियान पनि हो। यस अभियानमा हाम्रो एजेण्डाको जानकारीसहित धेरैभन्दा धेरै नागरिकबीच पुग्न सक्नु पर्छ।

(ख) पार्टीमा योग्य, क्षमतायुक्त र इमान्दार उम्मेदवारको दावेदारलाई भित्र्याउने र अगाडि बढाउने अभियान पनि हो मिसन ०८४। यसको अर्थ, यो अभियान आफू पछि हटेर भए पनि टिमभित्र स्वच्छ छवि, स्पष्ट भिजन भएको इमानदा र रक्षमतावान मान्छे खोज्ने, रोज्ने र जिताउने अभियान हो।

(ग) मिसन ०८४ भनेको धैर्यताको अभियान पनि हो। आउँदो चारवर्ष संगठनलाई चुस्त बनाउँदै विकृति-विसंगतिको खबरदारी र नागरिकका मुद्दामा एकाकार हुन सक्यौं भने पनि हामी थप स्थापित हुनेछौं। राजनीतिमा स्थापित हुन गुट, उपगुट, सदस्यता खरीद, घात-अन्तर्घातको राजनीति अबको पुस्ताले गर्नु पर्दैन।

(घ) मिसन ०८४ आफ्नै पारदर्शिताको अभियान पनि हो। हरेक पदाधिकारीले अब आफ्नो जीवनयापनको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई जीवनयापनको माध्यम बनाउने होइन। जीवन धान्न धौ-धौ परेको साथीलाई उद्यममा सघाऔं, सक्रिय राजनीतिमा होइन। सके लिडर, नसके भोटर मात्र हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, पर्नु हुँदैन।

मिसन०८४को नारा फेरिन पनि सक्छ

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ०८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दै छ। सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरु सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन्। अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ०८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ०८४ नै भन्दैछ। अन्य दल पनि ०८४ तिरै हेरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। नागरिकहरु सडकमा आइसके। सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अपराधीलाई समेत खुल्ला छोड्ने निर्णय गर्छ। चलखेलमा अनेकौं इजाजत बाँड्छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण पद भाग्बण्डामा दिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउँदैन । जसका कारण दैनिक हजारौं मानिस देश छोडेर विदेश जाँदैछ्न्। यही सिलसिला अझै चार वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन। एकातिर मुलुक झन्झन् उधोगतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने। त्यसो हो भने चार वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने? सकेसम्म सबै पुराना दलहरु मिलेर मिसन८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउँछौं । हैन भने यही बेथितिको निरन्तरतामा अर्को चार वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला? पुराना दलहरु आफू-आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दैछन्। वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरु छन्। उनीहरूको राजनीति छ। व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन्। साथीहरु,  त्यसैले मिसन ०८४को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ। पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ रहन निर्देशन दिन्छु। ‘’

भ्रमपूर्ण प्रचारःवाद र व्यवस्थामा प्रश्न किन

‘विदेशीवाद’ र ‘विरासतमा मिलेको पुरातनवादी सोचलाई’ मात्र सिद्धान्त भन्ने पुराना राजनीतिक शक्तिले हामीलाई दर्शन, सिद्धान्त र विचार नभएको भनी दुष्प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्। विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पण, भ्रष्ट्राचारप्रति शून्यसहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रा नीति, विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट छन्। हामी यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै दस्तावेजीकरण गर्ने प्रक्रियामाछौं। पटक-पटक मौका पाएर पनि मुलुक निर्माणमा असफल भएका, देश र जनतालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने पुराना शक्तिले आफू सिद्धान्त र विचार भएको तर रास्वपाजस्तो युवाको बाहुल्य, विज्ञतामा आधारित नयाँ सोच र विचारसहितको दल, जसले मुलुकमा नयाँ आशा जगाएको छ, त्यसलाई सिद्धान्तविहीन भन्नु हाँस्यास्पद छ।

हो, वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन। किनकि, हामीले शासकीय स्वरुप, संघीयताको ढाँचा,संसदको आकार र प्रतिनिधित्वलगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं। चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्राएजेण्डा जनताबीच लैजान्छौं। हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेकाछैनौं। हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्य अनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔं मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा। के यो व्यवस्थामा वैधानिक बाटोबाट दुईतिहाइ बहुमतसँगै सत्तामा गएर आफ्नो एजेण्डा लागू गराउँछु भन्न पाइन्न?

हाम्रो कमजोरी

केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा हाम्रो पार्टीमा खस-आर्य तथा पुरुषहरुको बाहुल्यता देखिएकोछ। समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न म सबैमाआग्रहगर्द्छु। जानेर वा नजानेर समावेशितालाई उपेक्षा गर्ने कार्यले लोकतन्त्रकोउपहास गर्दछ। आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता म सबै साथीहरूबाट पनि चाहन्छु।

प्राथमिकतामा मधेस

हाम्रो बुझाइमा मधेस हरकोणबाट आपत्कालीन अवस्थामा छ। समग्र देशको २४ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य रहेकोमा त्यसको ६९ प्रतिशत मधेसमै छ। तर, मधेसले न त समयमै बिउ-बिजन पाउँछ, न मलखाद। भ्रष्ट्राचारको उजुरीमा यही प्रदेश अगाडि (२४.२५प्रतिशत) छ। बजेट खर्चको अनुपात पनि यहाँ कम (३१.२९प्रतिशत) छ। अपराधका घटना यही प्रदेशमा बढी छ। साक्षरता प्रतिशत, विद्यार्थी भर्ना दर, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच, मातृ तथा शिशु मृत्युदर यहाँ बढी छ। औद्योगिकीकरण बढिरहेको यही प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा हुन सकेकोछैन। आय-आर्जन र रोजगारीको अवसर कम छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या धेरै रहे पनि यो प्रदेश आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले पछाडि छ। हामीले बैठक गरिरहेको जिल्ला महोत्तरी, कर्णालीको डोल्पाभन्दा पिछडिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यसत्तामा मधेस सधैं सहभागी भयो। तर, त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएन। परिणामतःमधेस अहिले हरकोणबाट आपत्कालीन अवस्थामा छ। मधेसको भविष्य चुरेसँग जोडिएका कारण हामी चुरेमा गरिने हरप्रकार कोदोहनको विपक्षमा छौं। साथै कमला नदी बचाउ अभियानमा हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ। महोत्तरीको जलेश्वरमा म अहिले यो बैठकमा बोलिरहँदा काठमाडौंमा आरती साहको न्यायका लागि उनको परिवार १६७ दिन अनशन बसेको छ। म यहीँबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु- सरकार, आरतीलाई न्याय दे। मधेसलाई न्याय दे। मधेसका हर समस्याविरुद्ध जुधेर त्यहाँको रुपान्तरणसहितको समृद्धिमा हामीले नैअगुवाइ गर्नुपर्छ। मधेसलाई अलग राखेर न राजनीति हुन्छ, न देशको समृद्धि।

प्राथमिकतामा लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य 

अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न पार्टी बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्र पनि पहलकदमी लिनुपर्छ। जान-अन्जानमा व्यक्तिगत चरित्रका कारण पनि हामीले समाजमा विभेदयुक्त व्यवहार भोगिरहेका

छौं। प्रत्येक पार्टी सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्रताले अरूको स्वतन्त्रतालाई थिचोमिचो गरेको छ कि छैन ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीका कुनै पनि तह र तप्कामा रहेका कुनै पनि सदस्यबाट विभेदयुक्त व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन। यसप्रति पार्टीमा शून्य सहनशीलताको नीति लागु गरिनेछ ।

प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली

देशमा व्याप्त बेथितिको सिकार भएर बाध्यताले विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपाली नागरिक र नेपालमा रहेका उनीहरूको परिवारबारे हामीले विशेष ढंगले सोच्ने बेला आइसक्यो। श्रम गर्न गएका नागरिकको आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा, हक-अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो। पसिना बगाएर देश पालिरहेका श्रमिक-मजदुरहरुका लागि देशको चौथो राजनीतिक दलको हैसियतले हामीले गर्न सक्ने सबै प्रयास गरिरहेका छौं र गरि नै रहनेछौं। रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषयमा सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने दलका नाताले यो हाम्रो सदैव प्राथमितकतामा रहनेछ। साथै, हामीले विशेष विज्ञता, अनुभव र अध्ययन हासिल गरेका अन्य देशमा रहनु हुने गैर-आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र लगानीको सदुपयोग गरि राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । एकपटकको नेपाली सधैंका नेपाली हुन भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट छ।

नागरिकका समस्याःरास्वपाका मूल मुद्दा

परिवर्तित व्यवस्थाले पनि अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेपछि नागरिक असन्तुष्ट र निराश छन्। नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन र निराशा चिर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर, राज्य यही आफ्नो मुख्य दायित्वमा चुक्दै छ। नागरिकका जायज मागको अगुवाई जुनसुकै दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिले गरेको किन नहोस,  सरकारले त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ। हामी जनताले अहिले व्यक्त गरेको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाका रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। र, त्यसको अगुवाई पनि गर्छौं।

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ। उद्योग- व्यापारी आर्थिक मन्दीको मारमा छन्। उपभोक्ता महंगीले सेकिएका छन्। सहकारी र लघुवित्त पीडित सडकमा ओर्लिएका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या वर्षौयता जस्ताको त्यस्तै छ। सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्दछु। नागरिकलाई सहजरुपमा सरकारी सेवा पाउन कठिन छ। भ्रष्ट्राचार र कुशासनले देशलाई खोक्रो बनाएको छ। अर्थात्, मुलुक र नागरिक समस्याको अन्त्यहीन श्रृंखलामा जेलिएका छन्। मुलुकका मुद्दा, नागरिकका समस्या र जनजीविकाका सवाल हाम्रा मूल एजेण्डा र प्राथमिकता हुन्। नागरिकका सबै समस्या समाधानको अगुवाइ गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले हामी थप परिपक्व, परिष्कृत र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। त्यस दिशामा यो जलेश्वर बैठकले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेमा म विश्वस्त छु।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सदस्य तथाआमन्त्रित मित्रहरु,

व्यापक छलफलसँगै समृद्ध बनाएर योसंक्षिप्त प्रतिवेदनलाई पारित गर्न/गराउन आग्रह गर्दछु। साथै, पार्टीको मूल नेतृत्वका रुपमा मैले लिएका निर्णय र गरेकाकामबारे पनि आलोचनात्मकचेतसहित टिप्पणी वा सुझाव राख्न पनि आग्रह गर्दछु। साथै, पार्टीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यो बैठक सफल हुने छ भन्ने अपेक्षाका साथ प्रतिवेदन टुंग्याउँदछु।

धन्यवाद, ‘जयघण्टी’।