भुक्तानी असन्तुलनले थिचियो प्रदेश १ सरकार (२७ अर्ब दायित्व, साढे ६ अर्बमात्र सुनिश्चित)

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको भुक्तानी असन्तुलन फराकिलो बन्दै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले हचुवाका भरमा ल्याएको बजेट र जथाभावी तर्जुमा गरिएका योजनाका कारण भुक्तानी असन्तुलन बढेको हो ।

प्रदेश १ सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेशभर १५० भन्दा बढी बहुवर्षे आयोजना संचालन गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पुण्य रिजालका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व बोकेका १५० आयोजना छन् ।

तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेको रकम भने साढे ६ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । ‘प्रदेशका बहुवर्षे योजना डेढ सयभन्दा माथि छन्, भुक्तानीमा ठूलो समस्या देखियो । खास अवस्था के हो भन्ने विषयमा समिति बनाएर खोजी गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसै समितिले दिएको प्राथमिकीकरणको आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता गरेर जानुपर्छ होला ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अहिले यति नै दायित्व छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सबै डाटा अझै आइसकेको छैन, लगभग २७ अर्बको दायित्व होला,’ रिजालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब भुक्तानी हुन्छ, अर्को आर्थिक वर्षलाई २१ अर्ब माथि जान्छ ।’

उनले भुक्तानी असन्तुलनमा ठूलो ग्याप देखिएको बताए । यो अवस्था आगामी चार आर्थिक वर्षसम्म जाने देखिएको र यसले समस्या पार्ने उनको आशङ्का छ ।

तीन वर्ष यता देखिएको यो समस्या ‘कन्ट्रोल’ नगरे झनै समस्या हुने मन्त्रालयकै अन्य अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटको अवस्था नहेरी पहिला नै कार्यक्रम बनाएका कारण समस्या आएको उनीहरुको दाबी छ । ‘योजना सबैले हाले तर बजेट छैन, अब ती योजनालाई कि पास गर्ने कि खारेज गर्नेतिर जाने अवस्था देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रदेशको यो खालको अवस्थाले संघीयताप्रतिको अविश्वास झनै बढ्नसक्ने अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालको भनाइ छ । भविष्यमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नसोचिकन बजेट तथा योजना ल्याउँदा अहिले समस्या भएको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा भयो । यसले जनतालाई बेवकुफ बनाउने खालको भयो । आयोजनाको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था भयो । आफ्नो अवस्थाको ख्याल नगरी जथाभावी आयोजना थप्ने काम ठूलो खेलाँची हो,’ बरालले भने ।

अब समाधानको बाटो भनेको स्रोतहरूको खोजी गर्ने, संघबाट ऋण तथा अनुदानको माग गर्ने नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । प्रदेशसँग स्रोत बढाउने क्षमता नरहेको बताउँदै उनले संघ सरकारतिरै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अलपत्र परेका आयोजना पहिले सक्नु प¥यो । स्रोतको पत्तो नभइ जथाभावी आयोजना राख्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘जनतामा नैराश्यता पैदा हुने भयो । काम नसकी आयोजनाहरु लठिभद्र हुँदा झनै प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वसनीयताको अभाव हुने भयो । यसलाई ठूलो शिक्षाको रुपमा लिएर गम्भीर ढंगले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्रोत सुनिश्चितताको चाप परेको भए पनि भुक्तानी असन्तुलनमा ठूलो समस्या नआउने बताए । ‘स्रोत सुनिश्चितता गरेको र बहुवर्षे आयोजनाहरू जति छन् तिनलाई जुन गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यही गतिमा लैजानका लागि चाहिँ मन्त्रालयलाई स्रोतको चाप परेकै छ,’ आङ्बोले भने, ‘हामीसँग भएको स्रोतदेखि बाहेक ५ देखि ६ अर्ब रकम रुपैयाँ खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले पेस गरेको छ । हामीले संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौं ।’

आफूसँग भएको स्रोतलाई परिचालन गरेर बजेटमाथि परेको चापलाई समाधान गर्नेतिर अघि बढेको उनको भनाइ छ । अहिले हेर्दा केही समस्याजस्तो देखिए पनि भुक्तानीमा ठूलो असन्तुलन पैदा नहुने उनको दाबी छ ।

आङ्बोले बहुवर्षे आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘बहुवर्षे आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट छुट्टिएन । करिब करिब ५० करोड हाराहारीमा लागतमा बनेका आयोजनामा २ करोड ३ करोडको दरले मात्रै छुट्याइयो,’ उनले भने, ‘यसलाई यसरी नै छोड्दा बनिसकेको काम पनि नष्ट हुने भयो ।’

भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको र सामान्य रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने योजनालाई विनियोजित रकमबाटै अगाडि बढाउने तयारी आफूहरुको रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

‘अहिले नै सम्पन्न गर्न सकिने र जनतामा राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने जति आयोजनालाई हामीले प्रदेश सरकारको विभिन्न स्रोतहरुमा भएको बजेट र संघीय सरकारसँग समेत माग गरेर त्यस्ता योजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा १० देखि १५ वटा सडक र सोही संख्यामा पुलहरू निर्माण सम्पन्न हुन्छ । त्यसको भुक्तानीका लागि केही व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।’

यता, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने भने तत्कालीन अर्थमन्त्री आङ्बोकै कारण समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘उहाँले नै गरेको हो यो सबै, भुक्तानी असन्तुलनको विषयमा हामीले धेरै बोल्यौं । स्वेतपत्र जारी गर सरकार भन्यौं त्यो पनि गरेन, हामीले सदनमा बोलेका छौं, भनेका छौं, प्रमाणहरु पनि छन्,’ उनले भने ।

न्यौपानेले आफूले गाउँतिर निर्माण भइरहेका बहुवर्षे आयोजना बन्द भएकोबारे जानकारीमा आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्न नहुने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ४२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । त्यसबेला यथार्थ बजेटको आकार ३२ अर्ब हाराहारी थियो । तर, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद प्रदेश सरकारमा पनि पर्दा अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तथा योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्ना योजना थप गर्दा बजेटको आकार ४२ अर्ब पुगेको थियो ।

यस विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेटको आकार जथाभाबी बढाएको र ७ अर्बभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुँदा समस्या भएको त्यतिबेला नै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका थिए ।