आलेख : औद्योगिक राजधानी घोषणामा विलम्ब

वीरगञ्ज (पर्सा), २० जेठ : वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र ९० वर्षभन्दा लामो व्यापारिक तथा औद्योगिक विरासत बोकेको क्षेत्र भएकाले २०औँ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग हुँदै आएको छ । यहाँका उद्योगी र व्यवसायीको एकल प्रयासले मात्रै औद्योगिक नगरीको उपमा पाएको वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिएमा मुलुकको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । 

यहाँका सबैजसो उद्योग-कलकारखाना उद्योगीको व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ व्यवसायीहरुको भनाइ छ । काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरालगायतका क्षेत्रमा राज्यले नै ठाउँ उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । तर, यहाँ भने उद्योगीकै सक्रियतामा विकास सम्भव भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उद्योगी हरि गौतम बताउनुहुन्छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पर्सा र बारा क्षेत्रलाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा राम्रो हुने बताउनहुन्छ । “औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्ने विषय राजनीतिक विषय भए पनि यस क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न कुनै समस्या छैैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने खालको वातावरण भने तयार परिदिनुपर्ने हुन्छ ।” 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम आफैँले १५ वर्षदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित गण्डक क्षेत्रमा रु १५ करोड पुँजी भएको ‘प्रेष्टिज फुटवेयर इन्डट्रिज’ सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँको उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा एक सयभन्दा धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन् । तर उहाँले अझ पनि ढुक्क र सुरक्षित वातावरणमा उद्योगलाई अघि बढाउन नपाइरहेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । “१५ वर्ष भइसक्यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको । अझै पनि ढुक्क भएर उद्योग÷व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले स्थानीय टोले गुन्डाहरुले दुःख दिन्छन् त कहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकको करको नाममा हैरानी पार्ने काम गरिरहेको छ ।” 

“पर्सा र बारा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक राजधानी नभएकाले पनि धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पर्सा र बारा जिल्लालाई समेटेर औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेको खण्डमा उद्योगधन्दाले अहिले देखिएका चुनौती तथा समस्यासँग जुध्नका लागि खासै समस्या हुँदैन्थ्यो । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो उद्योग विस्तार गर्न पनि पाउथे ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले पर्सालाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वीरगञ्जले मुलुकको राजस्वमा झण्डै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जलाई नयाँ औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर नयाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नका लागि जग्गा जमिनको आवश्यक भए पनि सोको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ ।” महानगरका अनुसार वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्नका लागि थप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नका लागि महानगरको वडा नं २७, २९ र ३१ मा रहेको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । 

अघोषितरुपमा वीरगञ्जलाई मुलुकको औद्योगिक सहर तथा आर्थिक नगरी भने पनि  वीरगञ्जबासीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका सांसद ओमप्रकाश शर्मा पनि पर्सा र बारा क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले पर्सा र बारा क्षेत्रमा अव्यवस्थित र छरिएर व्यक्तिगत जग्गामा सञ्चालित उद्योगलाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर निश्चित क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने एकातर्फ नयाँ लगानीको स्रोतसहितको उद्योग स्थापना हुन्छ । उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गरे जस्तै यस क्षेत्रलाई पनि अब औद्योगिक राजधानी घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गर्नु नहुने बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी÷व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञले मधेस प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । २०७८ माघ ३ गते बसेको मधेस प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी वीरगञ्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी नबनाइए पनि औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्सा र बारा औद्योगिक नगरका रुपमा परिचित नै छन् । अब यी जिल्लालाई औद्योगिक राजधानी घोषणा गरेर अघि बढेको खण्डमा यस क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ने थियो”, अध्यक्ष टेमानीले, “आर्थिक राजधानी घोषणा भएसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेर समग्रमा राज्यकै राजस्व बढ्ने हो ।” 

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निजगढको अन्तिम बिन्दुको ३०–३० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रफललाई समेटेर औद्योगिक राजधानी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । “बाराको सिमरा क्षेत्रमा अझै पनि तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा टिप्पणी उठेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो जग्गा पाएको खण्डमा औद्योगिक राजधानी बनाउनका लागि पर्याप्त ठाउँ पुग्नेछ ।” 

अन्तराृष्ट्रिय निकासी तथा पैठारीमा विश्वका धेरै देशसँग जोडिएकाले वीरगञ्ज उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यहाँको सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी, भारतसँग रेल्वे जोडिएको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारले पनि औद्योगिक राजधानीका लागि आधार तयार गरेको छ । 

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि स्थलमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको नै वीरगञ्ज हो । काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग बनिसकेपछि बारा–पर्साको औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक सय किलोमिटर दूरी औसतमा डेढ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । यो विमानस्थल बनेसँगै विदेशी मुलुकमा नेपाल उत्पादन निर्यात गर्ने ढोका पनि खुल्नेछ । पर्सा र बारा जिल्ला नेपालको मध्यभागमा पर्छ । 

पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि १२ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सा जिल्लामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार छ सय ४६ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक सय २६ रहेको छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार दुई २५ रहेको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक सय ५२ रहेको छ । 

यस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ

औद्योगिक राजधानी घोषणा गरिसकेपछि औद्योगिक परिसरसम्म पुग्नेछ । लेनको सुविधासम्पन्न सडक चाहिने गर्छ । अहिले नै बारा र पर्सा जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्रमा चार लेनका सडक लगभग तयार भइसकेको छ । “२४सै घण्टा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय र भरपर्दाे खालको विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ”, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । औद्योगिक राजधानीको लागि शुद्धीकरण प्लान्टसहितको सुविधासम्पन्न ढल निकासको व्यवस्था पनि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी अघि बढाउन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने उद्योग स्थापनाका लागि धेरै लगानीकर्ता उत्सुक नै छन् ।” 

“अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सारका चेकपोष्टको व्यवस्थासँगै सो क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार मिटरसम्मको दूरीमा बस्ती बसाल्न नपाइने नियमलाई भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र बसेसँगै स्थानीय बस्ती बस्ने चलन ह्वात्तै बढ्छ । बस्ती बसेसँगै उद्योगले प्रदूषण ग¥यौँ भन्दै फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रबीच दूरी कायम भने गर्नैपर्छ ।” 

कतिपय पूर्वाधार तयार 

वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह ५७ विघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो–जहाँ कार्गाे रेलबाट मात्रै मालसमान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेल लिंक निर्माण गरिएको हो । अहिले सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षको लागि तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औषतमा वार्षिक ६६ करोड रुपैयाँ समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । 

सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु ४२ अर्ब ४० करोड रकम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो वर्षको १० महिनामा पनि रु४० अर्ब तीन करोड राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ वीरगञ्जमै सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँचचौकी पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो एकीकृत जाँचचौकी ११५ विघा क्षेलफलमा फैलिएको छ ।

सो जाँचचौकी पाँच वर्षका लागि टिआरएस हिमालयन लोजी पार्क प्रालिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले समितिलाई पाँच वर्षको रु एक अर्ब ८० करोड ९० लाख एक हजार दुई पट्टाबहाल रकम बुझाउनेछ । यो जाँचचौकी पनि ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा रु एक खर्ब १४ अर्ब १६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा भने एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । 

आयात निर्यातमा योगदान 

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालमा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु पाँच खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड १७ लाख २० हजार वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा मात्रै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत हिस्सा आयात हुने गर्छ ।  

गत आवमा नेपालबाट एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यपर्ने वस्तु निर्यात भएको थियो । आयात मात्रै होइन, निर्यातमा पनि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको भूमिका उल्लेखनीय नै देखिन्छ । गत आवमा निर्यातमा वीरगञ्ज भन्सारको २३ दशमलव ३४ अर्थात् ३६ अर्ब ६७ करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात भयो  ।