भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण, भूउपयोग कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने

सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो । 

मन्त्री श्रेष्ठले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री/वितरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

नियमावलीमा सङ्घीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने र सङ्घले तयार पारेको नक्सा तथा डाटा पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, पालिकाले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी भूउपोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा २०७९ जेठ ९ गते पारित गरेको थियो ।