नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि विवाद : ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौँ । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो । उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भ्याकेटमा माग भएबमोजिम आदेश दिएको हो। 

नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ अधिकृतले आफूहरूलाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुका साथै असोज १० गतेका लागि अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकोमा सरकारकै पक्षमा आदेश आएको हो । योसँगै निवेदनहरू आइतबारबाट सेवा अवधिका कारण अनिवार्यमा जानुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता पाएको भए उनीहरूको सेवा अवधि अन्तरिम आदेशको छिनोफानो नभएसम्मका लागि कायम रहने थियो । प्रहरीले सेवा अवधिसम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दिएको तीन दिनपछि सशस्य प्रहरीका दुई डीआइजीसहित १२ जना अधिकृतहरूले पनि सेवा अवधि माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश सुवेदीकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । ३० वर्षे अवधि नै कायम हुने गरी सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएपछि नेपाल प्रहरीका कम्तीमा डीआईजीसहित ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजीसहित कम्तीमा १६ जना प्रहरी कर्मचारीहरू आइतबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।

२०५१ भदौ १६ मा सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेकामध्ये २०५८ सालमा प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भई कतिपय सशस्त्र प्रहरीमा गएका थिए । सुनुवाइका क्रममा प्रहरी अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।