पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको भुमरीमा अर्थतन्त्र

काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख्यालय वासिङटनमा कार्यरत रहँदा सन् २०१४ मा स्थानीय प्रशासनले एउटा कारमा एक जना मात्रै चढ्न नपाउने नियम ल्यायो ।

आचार्यका अनुसार धेरै देशका दूतावाससहित संसारभरका नियोगहरुको हेडक्वार्टर मानिने वासिङ्टन डीसीमा प्रायः मानिस एउटा कारमा एक्लै हिंड्थे ।

धेरै सवारी साधनका कारण सहरमा प्रदूषण बढेपछि सरकारले सवारी साधनको चाप घटाउन त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार एउटा कारमा तीन जना चढ्नै पर्थ्यो । ‘हाम्रो कार्यालयको कफी गफमा पनि आज कसको कारमा आएको, कसको कारमा चढेर फर्कने भन्ने चर्चा हुन्थ्यो’, आचार्य सम्झन्छन्, ‘हामी एउटै बाटो र टोल मिल्नेगरी पालैपालो मिलेर कार चढ्थ्यौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आकासिँदो मूल्यले नेपाली अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने जिज्ञासामा अर्थशास्त्री आचार्यले आफूले भोगेको ७ वर्ष अघिको घटना स्मरण गर्दैै भने, ‘आयातित पेट्रोलियम पदार्थको आकासिँदो मूल्यबाट बच्न अब हामी पनि यस्तै नीतिमा जानुपर्छ ।’ गत वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्बको वस्तु आयात हुँदा १६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । जबकी भन्सार विभागको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म मात्रै एक खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । चालु आवमा २६ करोड ४६ लाख किलो खाना पकाउने ग्यास आयात भएको भने डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको कुल आयात परिमाण ३५ लाख ४८ हजार किलो लिटर छ ।

आयात परिमाणमा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि बढ्दो मूल्यका कारण कूल आयातमा पेट्रोलियमको हिस्सा बढेर २२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अहिलेकै अवस्था रहे आयाल निगमले तेल खरिदका लागि गत वर्ष भन्दा ५० करोड हारहारी अमेरीकी डलर अतिरिक्त भारतीय आयाल निगमलाई बुझाउने पर्ने निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् ।

बढ्दो कच्चा तेलको मूल्य

कच्चा उत्पादन र आपूर्तिका हिसाबले प्रमुख दुई शक्ति राष्ट्र रुस र अमेरिका युक्रेनलाई लिएर तनावपूर्ण अवस्थामा छन् । युक्रेनी भूमिमा अमेरिका र रुस एकअर्का विरुद्ध आमने समने भए भने त्यसका कारण तेलको आपूर्ति चेन टुट्न सक्ने आशंका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको छ । सोही अनुमानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो ७ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपालले पेट्रोलियम खरिद गर्ने भारतीय आयाल कर्पोरेसनले किन्ने ब्रेण्ट क्रुड (कच्चा तेल) को मूल्य बुधबार यो समाचार तयार पार्दासम्म ९३.२८ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा मूल्य प्रतिब्यारेलमा ३६.७१ डलरले वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । नेपाल आयाल निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

२०७१ सालमा प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ हालसम्मकै उच्च उपभोक्ता मूल्य कायम भएको पेट्रोल अहिले १४२ रुपैयाँ लिटरमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा ३२ रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलण्डिरमा १५० रुपैयाँले बढेको छ ।

अवमूल्यन हुनसक्ने रुपैयाँ

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ, गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.२३ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत मात्रै रहेकामा चालु आवको पुस मसान्तमा यस्तोदर ५.६५ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.२३ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ पुसको तुलनामा २०७८ पुसमा घिउ तथा तेल, यातायात, मदिराजन्य पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.२२ प्रतिशत, १४.०७ प्रतिशत, ११.३७ प्रतिशत, १०.४८ प्रतिशत र ९.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेटको आकार बराबरको आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा महँगीको एउटा कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको अर्थशास्त्री प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योग–कलकारखानाको कच्चा पदार्थदेखि रेडिमेड उपभोग्य वस्तुसम्मको आयातमा ढुवानीदेखि उत्पादनसम्मको चक्र पेट्रोलियमकै कारण महँगो बनेको उनी बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नेदेखि लगानी आकर्षित गर्ने वातावरणसम्म प्रभावित हुनसक्ने उनको चिन्ता छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनदेखि विभिन्न उद्योगको कच्चा पदार्थ एवम् सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुसम्म महँगिएका छन्,’ प्रा. डा. अधिकारी भन्छन् ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्र पिल्सन पुगेको अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थकै कारण महँगिदै गएको आयातका कारण आर्थिक वर्षको सुरुदेखि दबावमा परेको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको छेवैमा पुगेको उनको विश्लेषण छ । यस्तै अवस्था लामो समय रह्यो भने वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याजको भार समेत बजेटले थेग्न नसक्ने उनको आशंका छ ।

‘खुल्ला भारु विनिमय नै १६० बाट माथि गइसक्यो । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो भने विदेशबाट ऋण सहयोग लिनुपर्छ । होइन भने हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘वैदेशिक ऋणको भार पनि बढिरहेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजले बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्छ ।’

डुब्न सक्छन् निगम र प्राधिकरण

अबको एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसक्ने दबाबमा सरकार रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक अश्त्रका रुपमा प्रयोग गरिने भएकाले जनमत गुम्ने डरले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले मूल्य बढाउन नसक्ने अर्थशश्त्री केशव आचार्यको बुझाइ छ ।

जसले गर्दा विद्यमान आयातलाई नै धान्न नसकेर तेलको कारोबार गर्ने निकाय टाट पल्टिनसक्ने उनीहरुको अनुमान छ । उपभोक्ता र मुलुक दुवै बचाउन तेलको बढ्दो मूल्य वृद्धिको विकल्पमा तत्काल कदम नचाले भविष्य सुखद् नरहेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

पछिल्लो ६ वर्षमा पहिलो पटक गत वर्ष चार अर्ब घाटामा भएको निगमले केही दिनअघि विज्ञप्ति नै निकालेर तेल खरिदका लागि सरकारले ऋण दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको थियो ।

गत महिना नै भारतीय आयाल कर्पोरेसनलाई तिर्न अपुग पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट जोहो गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।

‘मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने, नबढाए संस्था डुब्ने अवस्था भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई वार्षिक एक खर्ब राजश्व बुझाउने संस्था मासिक साढे चार अर्ब घाटामा जान थालेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्यअनुसार भारतीय आयाल निगमबाट प्राप्त नयाँ मूल्यले निगमको घाटा झनै चुलिने देखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले बताए । ‘बढेर प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार १५ दिनमा २ अर्ब ४० करोड ८७ लाख र एक महिनामा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै नोक्सानी हुने देखिएको छ,’ प्रवक्ता उपाध्ययले भने ।

नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको लागत बढेको छ । आईओसीबाट निगमको खरिद मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोलमा १६१ रुपैयाँ ०५ पैसा, डिजेलमा १४० रुपैयाँ ४८ पैसा र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिण्डरमा २ हजार १३५.७४ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ । जसमा, माघ १८ गतेको मूल्य समायोजन पछि उपभोक्ता मूल्य भन्दा पेट्रोल लिटरमा १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, डिजेलमा डिजेलमा १५ रुपैयाँ ४८ पैसा र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिण्डरमा ५६० रुपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी रहेको निगमको दाबी छ । समग्रमा पेट्रोलमा १५ दिनमा ५४ करोड ४४ लाख, डिजेलमा १ अर्ब १३ करोड ४७ लाख र खाना पकाउने ग्यासमा एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख घाटाको अनुमान गरिएको निगमले जनाएको छ ।

अचाक्ली कर

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । सरकारले उठाएको कुल राजश्वमा ११ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आव २०७७/०७८ मा पेट्रोलियमबाट ६ शिर्षकमा ९८ अर्ब ५२ करोड राजश्व उठाएको थियो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकर शिर्षकमा रकम असुल्छ । अहिले पनि ८९ रुपैयाँ ८८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लाग्छ ।

यस्तै ९१ रुपैयाँ ०५ पैसामा किनेको डिजेलमा ४१ रुपैयाँ १६ पैसा र ७८ रुपैयाँ २८ पैसामा किनेको मटीतेलमा १३ रुपैयाँ २८ पैसा कर लिन्छ । यस्तै ८५ रुपैयाँ ८९ पैसामा किनेको हवाई इन्धन आन्तरिकमा १६ रुपैयाँ ९४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा २७४ रुपैयाँ ९९ पैसा प्रतिसिलिण्डर कर तथा राजश्व लाग्ने गरेको छ । आव ०७६/७७ मा नेपाल आयाल निगम १२ अर्ब ८७ करोड नाफामा जाँदा सरकारले ६७ अर्ब ७१ करोड राजश्व उठाएको थियो । जबकी, आव ०७७/७८ मा निगम ३ अर्ब ५७ करोड घाटामा जाँदा सरकारले ९८ अर्ब ५२ करोड राजश्व पेट्रोलियमबाट संकलन गरेको छ ।

कर घटाएर मूल्य सस्तो बनाउन सकिन्छ ?

गत कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने निर्णय गर्‍यो । पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य भारतको इतिहासमै उच्च भएपछि सरकारले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ भन्सार महसुल कटौतीको घोषणा गर्‍यो । सरकारको कर कटौती गरेको दिन पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ६.७ पैसाले घटेर १०३ रुपैयाँ भारुमा झर्‍यो भने डिजेलको मूल्य ११ रुपैयाँ ७५ पैसा भारुले घटेर ८६.६७ रुपैयाँ भारुमा झर्‍यो ।

इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार ‘भारत सरकारको दिपावलीको मुखैमा महँगीले जकडिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएको हो ।’ इन्धनको कर घटाउने नीतिले भारत सरकारले वार्षिक १.४ लाख करोड भारु क्षति व्यहोर्ने अनुमान गरिए पनि यसबाट जनतालाई भने ठूलो राहत पुग्ने बताइएको थियो ।

बढ्दो मूल्यका कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियमा कर घटाउने बहस भए पनि सरकार भने टसमस छैन् । आयाल निगम स्रोतकाअनुसार इन्धनमा लगाइको मध्ये प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर घटाउने प्रस्ताव निगम बोर्डले पास गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । तर लामो समयसम्म पनि अर्थले यसबारे निर्णय दिएको छैन । ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं तर लामो समय भयो कुनै निर्णय भएको छैन,’ निगम स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले केही समय अघि कुराकानीमा पेट्रोलियमको कर घटाउने बारे कुनै निर्णय र छलफल नभएको बताएका थिए ।

अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा.गोविन्दराज शर्मा पेट्रोलियमका कारण मुलुक निकै अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् । कर घटान र मूल्य बढाउन दुवै गर्न नसक्ने अवस्था मुलुक पुगेको उनको भनाई छ । ‘मूल्य नबढाए आयाल निगम डुब्छ । अन्तराष्ट्रिय मूल्यअनुसार बजार मूल्य बढाए समग्र अर्थतन्त्र र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ,’ पोख्रेलले भने । नेपालमा कर घटाएर मूल्य घटाए पेट्रोलियमको भारतर्फको चुहावट बढ्ने जोखिम पनि उनले देखेका छन् । अहिल्यै भारतमा भन्दा सस्तो रहेको पेट्रोलियमको तस्करीस् मौलाउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

समाधानको बाटो

गहिरिंदो शोधनान्तर संकट र विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले गरेको आयातमा कडाइ गरे जस्तै अन्य कदम पनि सरकारले चाल्न जरुरी भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी सरकारले मुलुकका उद्योगको उत्पादनमा हुने महँगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउन उद्योगले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम ऊर्जाको कर घटाउनेदेखि ती उद्योगमा बिजुली पर्याप्ततासम्मका काम गर्न सक्ने बताउँछन् ।

यस्तै उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न र स्वदेशमै वस्तु उत्पादन र उपभोग बढाउन अर्को पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग निरुत्साहन गर्न पहिले आफैं लाग्नुपर्ने बताउँछन् । पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई कडाइ गर्नुपर्ने र त्यसको सुरुवात सरकारी तहबाटै थालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहरी क्षेत्रका सबै सरकारी कार्यालयका हाकिमैपिच्छे डिजेल वा पेट्रोलको कार किन चाहियो ? यसलाई विस्थापन गरौं’, आचार्य भन्छन्’, ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यो अभियान थाल्यौं भने ठूलो बचत हुन्छ, अनि निजी सवारी साधनमा पनि विस्तारै अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ ।’

फजुल खर्च घटाउँदै गए उत्पादन र पूर्वाधारमा हुने इन्धन खपतले मुलुकलाई अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युतको उपलब्धता बढेका कारण यसलाई अधिकतम् प्रयोग गरेर विद्युतीय सवारी साधनमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

नेपालमा पेट्रोलियमको कारोबार गर्ने नेपाल आयाल निगमले भने ग्यासको भरपर्दो विकल्प तयार गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यय निगमको घाटामा खाना पकाउने ग्यास मुख्य कारण भएको बताउँछन् । भारतीय आयाल निगमबाट केही दिन अघि निगमलाई प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार खाना पकाउने ग्यासमा निगमलाई १५ दिनमा एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख घाटा छ ।

निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल ग्यासको विकल्पमा बिद्युतीय उर्जा प्रयोगमा लगानी लगाउन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राख्छन् । आफू निगममा हुँदा ग्यासमा दिइएको अनुदान बिद्युतयी चुल्हो वा बिजुलीको अनुदानमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको पनि उनले बताए । ‘मूल्य बृद्धिको भूमरीबाट उपभोक्ता जोगाउन सरकारले कर पुर्नमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र ग्यासको विकल्प सोच्नु पर्छ,’ पौडेलले भने । सकेसम्म कम पेट्रोलियम प्रयोग गर्नेगरी बिजुली वा अन्य उर्जा प्रयोगमा नीतिगत काम थाल्नु पर्नेमा प्राध्यपक डा गोविन्दराज पोख्रेल पनि जोड दिन्छन् ।