उपसभामुख ठाकुरद्वारा किशोर श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी; अदालतले म्याद थपेकै दिन सर्वोच्चद्वारा रिहा गर्न परमादेश

 काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी छन्। अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै उनले सोमबार (भदौ १ गते) कानुनी कारबाहीका लागि औपचारिक रूपमा जाहेरी दर्ता गराएकी हुन्। 

ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तुलबहादुर कार्कीले उपसभामुख ठाकुरको जाहेरी प्राप्त भएको र त्यसमाथि आवश्यक कानुनी अध्ययन सुरु भइसकेको पुष्टि गरेका छन्। 

घटनाक्रमका मुख्य बुँदाहरू

चरित्र हत्याको आरोप: जनआस्था डटकममा आफ्नो तस्बिरसहित चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले सामग्री प्रकाशन गरी प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको उपसभामुख ठाकुरको दाबी छ। 
अशोभनीय स्टाटस र विवाद: किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेलगत्तै उपसभामुख ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ‘राक्षस’ को उपमा दिँदै आक्रोशपूर्ण स्टाटस लेखेकी थिइन्, जुन आलोचना भएपछि पछि हटाइएको थियो। 
प्रेस काउन्सिलमा पनि उजुरी: पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै उपसभामुखले प्रहरीमा जाहेरी दिनुअघि प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत उजुरी दिएकी थिइन्।  

किशोर श्रेष्ठ प्रकरण: पक्राउदेखि सर्वोच्चको रिहाइ आदेशसम्म

• साउन २८, बुधबार (प्रहरीद्वारा पक्राउ): वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई ललितपुरको कुसुन्तीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
• भदौ १, सोमबार (थुना म्याद थप): काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दाको थप अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।
• भदौ १, सोमबार (सर्वोच्चको रिहाइ आदेश): अदालतले म्याद थप गरेकै दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

के थियो विवादको पृष्ठभूमि?

जनआस्थाले हालै सत्ताधारी दलका एक सांसद र युवतीसँग जोडिएको अन्तरङ्ग तस्बिर तथा गोपनीयता सम्बन्धी सामग्री बाहिर ल्याएको थियो। सोही प्रकरणमा वैयक्तिक गोपनीयता हनन भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई उनको कार्यालय र निवासमा समेत प्रहरीले छापा मारेको थियो।

सोही विषयलाई लिएर उपसभामुख ठाकुरले श्रेष्ठले विगतमा पनि महिलाहरूको चरित्र हत्या गर्ने गरेको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालको विवादपछि सोमबार उनले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेर श्रेष्ठविरुद्ध छुट्टै कानुनी जाहेरी दर्ता गराएसँगै यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदा ४ वटा मुख्य कानुनी र संवैधानिक आधारहरू अघि सारेको छ: 

जाहेरवाला आफैँले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर

अदालतको आदेश अनुसार, जुन तस्बिरलाई लिएर 'वैयक्तिक गोपनीयताको हक' हनन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो, त्यो तस्बिर जाहेरवाला आफैँले पहिले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिसकेकी थिइन्।
व्यक्ति आफैँले सार्वजनिक गरिसकेको सामग्रीका आधारमा कसैलाई हिरासतमा राख्नु न्यायसंगत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। 

संविधानको धारा १९ र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सुनिश्चित गरेको 'सञ्चारको हक' र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै अदालतले समाचार लेखेकै वा छापेकै आधारमा मात्रै कुनै पनि सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। 
समाचारप्रति असन्तुष्टि भएमा प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै सिधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर थुन्नु गलत भएको अदालतको ठहर छ। 

 थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्यको अभाव

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम कुनै पनि आरोपितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि पर्याप्त र मनासिब कारण हुनुपर्छ। तर प्रहरीले श्रेष्ठलाई थुनामै राख्नुपर्ने कुनै ठोस वा वस्तुनिष्ठ आधार पेस गर्न नसकेकाले उनलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेरै अनुसन्धान गर्न परमादेश दिइएको हो। 

 प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन

व्यक्तिको गोपनीयताको हक महत्त्वपूर्ण भए तापनि सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने, छापाखाना वा कम्प्युटर जस्ता विद्युतीय उपकरण जफत गर्ने र सम्पादकलाई थुन्ने कार्यले संविधानप्रदत्त सञ्चारको हक कुण्ठित हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
सोही आधारमा सर्वोच्चले जफत गरिएका ६ थान सीपीयू र २ थान ल्यापटप समेत सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसका क्रममा प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिल (महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताहरू) को तर्फबाट किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा ४ वटा मुख्य कानुनी तर्कहरू पेस गरिएका थिए:

 वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को उल्लंघन

सरकारी वकिलहरूले जनआस्था डटकम र फेसबुक पेजमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना अन्तरङ्ग र पारिवारिक तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे।
यो कार्य वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ र ५ (अनुमतिबिना व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा सार्वजनिक गर्न नहुने) विपरीतको कसुर भएकाले फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो।

 चरित्र हत्या र पीडितको मानसिक आघात

पीडित महिला (दीपिका सिंह) ले दिएको उजुरीलाई मुख्य आधार बनाउँदै सरकारी पक्षले समाचारको शैली र भाषाले पीडितको सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सम्बन्ध र चरित्रमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको तर्क गर्‍यो।
यस्तो गम्भीर सामाजिक र मानसिक आघात पुर्‍याउने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र नपर्ने र यसले पीडितको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन गरेको दाबी गरिएको थियो।

 प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने जोखिम

प्रहरीले किशोर श्रेष्ठ प्रतिष्ठित पत्रकार र प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले हिरासत बाहिर रहँदा विद्युतीय प्रमाणहरू (Digital Evidence) नष्ट गर्न सक्ने, मेट्न सक्ने वा प्राविधिक प्रणालीमा हेरफेर गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो।
मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म उनलाई हिरासतमै राखेर सोधपुछ गर्न आवश्यक रहेको तर्क सरकारी वकिलहरूले राखेका थिए।

प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको फौजदारी कसुर

सरकारी पक्षको बलियो तर्क के थियो भने, यो केवल पत्रकारिताको आचारसंहिता उल्लंघनको विषय मात्र होइन।
व्यक्तिको निजी जीवन र गोपनीयतामाथि सिधै प्रहार गरिएकाले यो विद्युतीय कारोबार ऐन (Cyber Crime) र फौजदारी कानुन आकर्षित हुने स्पष्ट कसुर भएको र यसमा प्रेस काउन्सिलले मात्र नभई प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिएको थियो।