उड्यनमन्त्री सुदन किराँतीले काम भन्दा धेरै स्टण्ट गरे- प्रेम आले

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सुदन किराँतीले काम भन्दा धेरै स्टण्ट गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै आलेले पर्यटनमन्त्री किराँतीले विचौलियालाई पोस्नेकाम गरेको भन्दै स्टण्ट मन्त्रीको संज्ञा दिएका छन् । पूर्वपर्यट मन्त्रीसमेत रहेका आलेले गोठाटारको ५३५ रोपनी जग्गामध्ये ३१ रोपनी जग्गा विचौलियासँगको मिलेमतोमा अपचलन गरी उनैलाई कोषको सदस्य बनाएको दाबी गरे।

उनले भने,‘नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा १ अर्ब ७० करोड महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । ऋण ५० अर्ब नाघेको छ । तर, तीन महिनामा ३ अर्ब कमायो भनेर पर्यटनमन्त्रीले झूटो बोले । संसदमा स्पष्ट जानकारी गराइयोस् ।’

- आलेले भने ‘पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवको आधारमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोषको बारेमा राष्ट्रिय मुद्दाको बारेमा राख्छु । गतवर्ष अर्थमन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यस वर्ष पशुपतिमा छिरेको छ । पहिलो पटक २०७९ माघ १४ गते तार काटियो । परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो ।

प्रतिवेदनले सत्यतथ्य पत्ता लगायो । तर, पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवि बराललाई पुरस्कारस्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम भयो । प्रतिवेदन लुकाएर चोरलाई संरक्षण गरियो । त्यसपछि चोरले बल पाएर दोस्रो पटक २०७९ चैत १४ गते चोरी गर्‍यो । त्यसपछि २९ गते पनि तार काट्यो । अनि घ्याम्पे दानपेटीका हरायो ।

मूर्ति तथा बहुमुल्य सम्पदा चोरिएको छ । कोषको अध्यक्ष र मन्त्री मस्त निद्रामा छन् । गोठाटारको ५३५ रोपनी जग्गामध्ये ३१ रोपनी जग्गा विचौलिया मिलेमतोमा अपचलन गरी उनैलाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिएको छ । गोठाटार जग्गाको सत्यतथ्य रिपोर्ट ल्याउनेलाई हटाउन जेठ २६ गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा १ अर्ब ७० करोड महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । कुल ऋण ५० अर्ब नाघेको छ । तर, तीन महिनामा ३ अर्ब कमायो भनेर पर्यटनमन्त्रीले झुट बोलेको सुनियो । आजको दिनमा जनतालाई झुट बोल्न पाइँदैन । संसदमा स्पष्ट जानकारी गराइयोस् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर तीनवटा जहाज किन्ने कुरामा सत्यता छैन । सकिन्छ भने थन्किएका बसेका जहाजको व्यवस्थापन गरुन् । कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखि दिइएको न्यारोबडि इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ । जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट बन्दै गरेको कानूनको हबला दिँदै काभ्रेको हेलिप्याड बनाउने अनुमति दिइयो । जुन संविधानविपरीत हो । त्यसमा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाको असहमति थियो ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानून नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कागजको खेस्रामा टेकेर किन हेलिप्याड बनाउने ठेक्का दिइयो ?विचौलियालाई पोस्नको लागि किन दिइयो ? जहाँ नलिन्चोकमा २७ हेलिकप्टर अट्ने हेलिप्याड बन्दैछ । हजुवाको भरमा कसरको स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको ? जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गर्दै स्टण्ड मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको हुन् ? ।