जहाँ अजेन्डा बिक्छ, विकास हार्छ

बागलुङ । बागलुङ भकुन्डेका बलबहादुर थापाले झन्डै तीन दशकअघि बुटबलमा गाडी देखेका हुन्। त्यसबखत भारतीय सेनामा भर्ती भएका उनलाई आफ्नो जिल्लामा सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुगे पनि त्यसपछि अरू विकास नभएको देख्दा चिन्ता लाग्थ्यो।

३१ वर्षअघि नै बागलुङ सडक सञ्जालसँग जोडिएको हो। त्यसपछि पनि पूर्वाधार निरन्तर थपिएका छन्। तर गतिलो ढंगले विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व र यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले विकासका सवालमा अगुवाइ नगर्नु र जिल्लाको विकासमा स्थानीयको सामूहिक भावना नहुनुले पोखरादेखि साढे ७१ किलोमिटर मात्रैको दुरीमा रहेको बागलुङले विकासको लय समात्न सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि बागलुङ धौलागिरि अञ्चलको सदरमुकाम थियो।

पञ्चायतकालदेखि विकासका संरचना बने पनि आफैंमा प्राकृतिक वैभव रहेको जिल्ला पछि पर्नुमा विकासमा अगुवाइ गर्नेको अभाव नै भएको स्थानीय बताउँछन्। बाटो बनेपछि जिल्लामा आयआर्जन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जिल्लाले गतिलो काम गर्न सकेन।

राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई ध्यान दिएनन्। युवा पलायनले त बागलुङको विकासमा समस्या सिर्जना गरेको छ। सचेत व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि र अहिलेका उम्मेदवारप्रति गुनासो गर्छन्। बागलुङ नगरपालिका–३ का सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेताबाट पटकपटक स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने र विकास अगाडि बढाउने वचन सुनिन्छ तर उही विषय अर्को निर्वाचनमा अजेन्डा बनेर आउँछ। जनता निराश बनिरहेका छन्। विगतदेखि यहाँबाट जितेर जानेले केही नगर्दा यस्तो हालत भएको हो।’

चित्रबहादुर केसीले यो क्षेत्रबाट धेरैपटक संसद्को प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। विकासका मुद्दामा उनले अगुवाइ गर्न नसकेको यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ। केसीले २०५६, २०६४ र २०७० सालमा यहाँबाट निर्वाचन जितेका थिए। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यहाँको अर्को क्षेत्रबाट माओवादीका देवेन्द्र पौडेल दुईपटकसम्म सांसद बनिसकेका छन्। यी दुवै अहिले फरकफरक क्षेत्रका उम्मेदवार हुन्।

पटकपटक कम्युनिस्टले जितेको यो क्षेत्रमा स्थानीयको मन जित्न भने उम्मेदवारले नसकेको गुनासो छ। विकासमा जिल्लाले नेतृत्व नपाएको अनुभव यो क्षेत्रका बासिन्दाको छ। ‘राजनीतिक अजेन्डाले जित्यो विकासको अजेन्डाले हार खायो। जिल्ला पछि पर्‍यो,’ नागरिक समाजका प्रतिनिधि काजी गाउँलेले भने।

केसी भने आफैंले यो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरेको दाबी गर्छन्। बागलुङ जिल्लालाई संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा जिल्लै टुक्र्याएर रुकुममा मिलाउन खोजिएको र आफ्नो स्पष्ट अडानले रोकिएको उनको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट