भोटेकोशी विपत्तिको महात्रासदी: १२ सयभन्दा बढीको शव फेला, चार हजार अझै बेपत्ता, सुरुङभित्र खोजी जारी

विशेष 

काठमाडौँ/रसुवा, भदौ १८

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र (तिब्बत) मा हिमखण्ड र चट्टान भत्किएर आएको विनाशकारी 'हिमाली सुनामी' (भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी) का कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या १,२०० भन्दा बढी पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) र गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार बाढीको लेदो र भग्नावशेषमा पुरिएका शवहरू भेटिने क्रम जारी रहँदा मृतकको संख्या बढेको हो।

विगत एक दशककै सबैभन्दा भयावह मानिएको यस जल-विपद्‌मा अझै पनि ४,००० भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन् , जसका कारण खोजी तथा उद्धार अभियान निकै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ।

मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक भएका कूटनीतिक तथा स्थलगत विवरण सहितको पूर्ण प्रतिवेदन यस प्रकार छ:

 हताहती र बेपत्ताको कहालीलाग्दो अवस्था

सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले तल्लो तटीय क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूबाट शवहरू संकलन गरिरहेका छन्। बाढीको लेदो र हिलो तल्लो क्षेत्रमा जम्मा भएकाले सबैभन्दा धेरै क्षति चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा देखिएको छ। हालसम्म ११,३७९ जनालाई जीवितै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको भए पनि  समय घर्किँदै जाँदा बेपत्ता भएकाहरू जीवितै भेटिने आस क्षीण बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बेपत्ता हुनेहरूमा सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दा, चिनियाँ प्राविधिक तथा मजदुरहरू, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा ट्रेकिङमा रहेका विदेशी पर्यटकहरू र खोजी कार्यमा खटिएका २८ जना सुरक्षाकर्मी समेत छन्। पहिचान नभएका शवहरूको फरेन्सिक पहिचानका लागि वैज्ञानिक टोलीले डीएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

 जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र सकस

यस विपत्तिको सबैभन्दा जटिल र हृदयविदारक हिस्सा त्रिशूली र भोटेकोशी कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरू बनेका छन्। त्रिशूली नदी आसपासका हाइड्रोपावर साइटहरूमा रहेका लेदो र हिलोले भरिएका सुरुङ नेटवर्कभित्र ६०० भन्दा बढी मजदुर र इन्जिनियरहरू फसेको आशङ्का गरिएको छ ।

नेपाली सेनाको विशेष इन्जिनियरिङ टोलीले सुरुङभित्र अक्सिजन र हावा पम्प गर्ने कार्य गरिरहेको छ। थर्मल ड्रोनको सहायताले भित्री भागको स्क्यानिङ भइरहे पनि बाक्लो लेदो र पानीको सतहका कारण खोजी कार्य असाध्यै सुस्त छ। केही टनेलमा उद्धार टोली भित्र पस्न सफल भए पनि कोही फेला नपरेपछि टोली बाहिरिएको छ। पाँच दिनभन्दा बढी समय बितिसकेकाले अब यो अभियान 'जीवित उद्धार' भन्दा पनि 'शव प्राप्ति र पहिचान' तर्फ मोडिन थालेको छ।

चीनतर्फको चामत्कारिक प्रगति र नेपालको सुस्तता

चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल-चीन सीमा नजिकै आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको रणनीतिक राजमार्गलाई मात्र सात दिनभित्र पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेना (PLA) को इन्जिनियरिङ कोर र अत्याधुनिक रोबोटिक मेसिनहरूको २४ सै घण्टाको अनवरत प्रयासबाट चीनतर्फ यातायात खुला गरिएको हो।

यसको ठीक विपरीत, नेपालतर्फको पासाङ ल्हामु राजमार्गको रसुवागढी-स्याफ्रुबेंसी खण्ड र मितेरी पुल आसपासको क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा ठप्प र सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा छ। नेपालतर्फ सडक सफा गर्ने प्रयास अत्यन्तै सुस्त र परम्परागत साधनको भरमा भइरहेको छ। चिनियाँ जलस्रोत मन्त्रालयले तिब्बततर्फको छोचेन खोलाको क्रेटर क्षेत्रमा हिमचट्टान अझै भत्किने चेतावनी दिएपछि नेपालतर्फको रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ।

 राहत वितरणमा सास्ती र राजनीतिक आक्रोश

बाढीका कारण देशैभर ७,५७० वटा निजी घरहरूमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको छ, जसका कारण करिब १६.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान छ। विस्थापित भएका हजारौँ परिवार हाल विद्यालय, अस्थायी पाल र रेडक्रसले स्थापना गरेका आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले राहत वितरणमा सरकारी समन्वयको अभाव भएको र ब्यारेकहरूमा राहत सामग्री थुप्रिए पनि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र अन्य खण्डहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा विकट बस्तीका वास्तविक पीडितसम्म सामग्री पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। संसद बैठकमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले चीनले ७ दिनमा सडक चलाउँदा नेपाल सरकार भने मूकदर्शक बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि कडा आक्रोश पोख्नुभएको छ।

नेपाल सरकारले यस हिमाली विपत्तिलाई विकसित देशहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति' का लागि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ।