विशेष विश्लेषण: प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच नै नीतिगत मतभेद: सीमा विवादमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता

काठमाडौँ — नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै एउटा गम्भीर र संवेदनशील दृश्य राष्ट्रिय राजनीति र संसद्‍मा देखिएको छ। देशको सीमा जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा राज्यका दुई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल—बीच नै नीतिगत मतभेद र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्। संसद्देखि विदेशी भूमिसम्म पुगेर दुवैले व्यक्त गरेका विपरीत धारणाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता उदाङ्गो पारेको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। 

१. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्‍मा विवादित बयान

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशयको सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसले देशभित्र ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ :
"तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।" 

यसका साथै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले बेलायती राजदूत रब फेनसँग भेटेर कालापानी क्षेत्रको विवादमा बेलायत (UK) को सहयोग वा संलग्नताको विषयमा छलफल गरेपछि यो विषय झनै विवादित बनेको थियो। सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष (Third-party) लाई गुहार्न खोजेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक अदूरदर्शितामाथि संसद्‍मा प्रश्न उठाएका थिए। 

२. परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको बचाउ र खण्डन

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद्‍मा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद् र नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्राविधिक व्याख्या गर्ने प्रयास गरे। तर, उनले प्रधानमन्त्रीको 'तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता' को संकेतलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गर्दै नेपाल द्विपक्षीय वार्तामा मात्रै अडिग रहेको स्पष्ट पारे। 

परराष्ट्रमन्त्री खनालको संसद् र दिल्लीको स्पष्टीकरण (कोट):
"प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेशन (सीमापार कब्जा) सँग सम्बन्धित छ। एक देशका नागरिकले अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती र बसोबास गरिरहेको प्राविधिक वास्तविकतालाई उहाँले इँगित गर्नुभएको हो।" [1]

तेस्रो पक्षको संलग्नताबारे मन्त्री खनालको खण्डन (कोट):
"हामीले सीमा विवादमा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेका छैनौँ। नेपाल–भारत सीमा विवाद नितान्त द्विपक्षीय मामिला हो र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नै यसको हल खोजिनेछ।" 

३. नीतिगत मतभेदका मुख्य विन्दुहरू

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका यी दुई आधिकारिक बयानहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट मतभेद देखिएका क्षेत्रहरू निम्न छन्:

४. कूटनीतिक अपरिपक्वता र राष्ट्रिय अडानमा धक्का

एउटै मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख र परराष्ट्र मामिला हेर्ने मन्त्रीका फरक-फरक स्वरले नेपालको कूटनीतिक साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर बनाएको छ। 

• राष्ट्रिय अडान कमजोर: नेपाल बार एशोसिएशन र सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रस्तुत गर्दै आएको बलियो कूटनीतिक दाबी (विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) लाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। 
• फितलो गृहकार्य: परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच न्यूनतम समन्वय समेत नभएको यस घटनाले पुष्टि गर्छ। 
• नेपाली जनमानसमा विभाजन: सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा पहिलो पटक सरकारकै कारण नेपालीहरू विभाजित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ। 

 देशको भौगोलिक अखण्डता र कूटनीति जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार प्रमुखले दिने अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको यो नीतिगत विरोधाभासले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, बाह्य कूटनीतिमा अपरिपक्वताको लज्जास्पद नजिर स्थापना गरेको छ।