बेइजिङको निष्कर्ष: २०८२ को नयाँ समीकरणपछि नेपालमा पश्चिमा र दक्षिणपन्थी शक्तिको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो

काठमाडौँ । नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन (बेइजिङ) ले गम्भीर चासो र संशय व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी विगत वर्ष २०८२ सालमा निर्माण भएको नयाँ राजनीतिक समीकरण र सरकार गठनपछि नेपालमा पश्चिमा (अमेरिकी तथा युरोपेली) र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको विश्लेषण बेइजिङले गरेको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) निकट थिंक ट्याङ्कहरू र नेपाल मामिलाका चिनियाँ विज्ञहरूले हालैका दिनमा सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भू-राजनीतिक सन्तुलन पश्चिमा र दक्षिणपन्थी शक्तितर्फ ढल्किएको उल्लेख छ।

वामपन्थी ध्रुवीकरण भत्किनु बेइजिङको चिन्ता

बेइजिङको भू-राजनीतिक विश्लेषण अनुसार २०८१ सम्म नेपालमा वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्य गराउन चीनले अदृश्य जोड बल गरे पनि २०८२ को नयाँ राजनीतिक समीकरणले त्यो राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो। वामपन्थी दलहरू विभाजित हुनु र गैर-वामपन्थी एवं परम्परागत दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सत्ता र राजनीतिको केन्द्रभागमा बलियो बन्नुले बेइजिङलाई सशङ्कित तुल्याएको छ।

चिनियाँ विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि वामपन्थी शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति आवश्यक थियो, तर पछिल्लो समीकरणले सामरिक सन्तुलन खल्बल्याएको छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरू छिन्नभिन्न हुँदा नेपालको नीति 'प्रो-वेस्टर्न' (पश्चिमा पक्षधर) हुने भय चीनमा बढेको देखिन्छ।

पश्चिमाहरूको 'अस्वाभाविक सक्रियता' र रणनीतिक चासो

बेइजिङको रिपोर्टहरूमा नयाँ समीकरण बनेयता नेपालमा अमेरिकी र युरोपेली उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण र सक्रियता निकै बढेको औँल्याइएको छ। चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको तिब्बत मामिला, नेपाली सेनासँगको सैन्य साझेदारी र रणनीतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा पश्चिमाहरूको चासो र लगानी बढ्नुलाई चीनले आफ्नो सुरक्षा घेराबन्दी (Containment Policy) को रूपमा हेरेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी (MCC) लगायतका परियोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयन र नेपालको सुरक्षा मामिलामा पश्चिमा प्रभावको विस्तारलाई बेइजिङले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ। चीनले यसलाई आफ्नो 'हिन्द-प्रशान्त रणनीति' (Indo-Pacific Strategy) अन्तर्गत नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउने पश्चिमा दाउपेचको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय र बीआरआई (BRI) मा धक्का

नेपालमा दक्षिणपन्थी र परम्परागत शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दा चीनले अघि सारेको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) का आयोजनाहरू ओझेलमा परेको बेइजिङको बुझाइ छ। २०८२ को समीकरणपछि नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता र अनुदानका सर्तहरूमा देखाएको उदासीनतालाई चीनले दक्षिणपन्थी र पश्चिमा शक्तिको दबाबको परिणाम ठानेको छ।

चीनका नेपाल मामिला विज्ञहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो परम्परागत 'असंलग्न परराष्ट्र नीति' र छिमेकी पहिलो नीति (Neighbor First Policy) बाट विमुख भई बाह्य शक्तिको इसारामा चिनियाँ सुरक्षा र हित विपरीतका गतिविधिहरूलाई प्रश्रय दिन सक्ने भय बेइजिङमा देखिन्छ। ऋण सहयोग नलिन र अनुदानमा मात्र जोड दिने नेपालको पछिल्लो अडानलाई बेइजिङले पश्चिमा रणनीतिको सिको गरेको ठानेको छ।

नेपाल र चीन मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले बेइजिङको यो पछिल्लो विश्लेषण र नेपालको वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्थामाथि आफ्नो महत्त्वपूर्ण टिप्पणी राख्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ:

"नेपालमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइरहँदा हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा र रणनीतिक चस्माबाट घटनाक्रमलाई नियाल्ने गर्छन्। २०८२ सालको नयाँ समीकरणपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए पनि वामपन्थी ध्रुवीकरण भत्किँदा चीनले आफ्नो प्रभाव कमजोर भएको महसुस गरेको हुन सक्छ। तर, नेपालले सधैँ 'असंलग्न परराष्ट्र नीति' र दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ। चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध छ। बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिन र नेपाललाई भू-राजनीतिक खेल मैदान बन्नबाट जोगाउन हाम्रा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा परिपक्व र परराष्ट्र मामिलामा एकमत हुन जरुरी छ।"

नेपाललाई 'भू-राजनीतिक खेल मैदान' बन्न नदिने चेतावनी

बेइजिङले आफ्का कूटनीतिक च्यानलहरू र अनौपचारिक माध्यमहरूबाट नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई नयाँ समीकरणका नाममा नेपाललाई महाशक्ति राष्ट्रहरूको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान (Playground) बन्न नदिन सचेत गराउँदै आएको छ। चीनले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र सुरक्षा चासो अपरिवर्तनीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा जुनसुकै शक्ति समीकरण बने पनि एक चीन नीति र चिनियाँ लगानीका सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुन नहुने अडान राख्दै आएको छ।

काठमाडौँमा कूटनीतिक सक्रियता बढाउँदै चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालका हरेक राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वसँग 'वन-टू-वन' संवाद गरिरहेका छन्। उनीहरूको एउटै जोड छ– नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन सुकै फेरबदल आए पनि उत्तरी छिमेकीको सुरक्षा र रणनीतिक स्वार्थमा आँच आउनु हुँदैन।