November 27, 2021, Saturday
११ मंसिर २०७८, शनिबार

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : एमाले बाहेक सरकार बन्ने अवस्था देखिएन यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?

संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसमक्ष पहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले आफूहरूले संसद पुन:स्थापना गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? भनी सोधेका छन । जबराले – ‘फागुन ११ मा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर अदालतले फैसला गरेको थियो तर, अहिले त एमाले बाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन् ?’

Advertisement

जवाफमा दाहालले अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी नगरिएको बताए । उनले जवाफमा भने– ‘अहिलेको मुल प्रश्न भनेको संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने हो, संसद जिवित राख्नका लागी धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो ।’ साथै राणाले संविधानको धारा ७५ (५) प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि संसदको स्थायित्वका लागि हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘उपधारा ५ को व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘संसद् आफ्नो आयु ५ वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ? तपाईंको रिट निवेदनको बुँदा हेर्दा त फेरि पनि संसद् आफनो पूरा आयुसम्म जीवित रहन्छ भन्ने कुरा । माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?’

उपधारा ५ दलको नभएको तर्क गर्दै दाहालले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न आएको र अदालतले पनि संविधान रक्षालाई प्रथामिकता राख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यहाँ अब दलको कुरा रहेन श्रीमान् । यहाँ त सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमाले वा अरूका मान्छे हेर्ने होइन् । आहिले अदालतले सोच्ने भनेको संविधान रक्षा हो ।’ इजलासमा प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले ठाडोपन देखाएको दाहालले आरोप लगाए । उनले भने– ‘जुन किसिमको ठाडोपन देखाउनुभो, यहाँ मर्यादित हुनुपर्थ्यो ।’

राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुनसक्ने उल्लेख गर्दै दाहालले फागुन ११ को फैसलाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा त्यस्तो परमादेश जारी गरेको बताए । रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसका लागि आएका दाहालले बेञ्चले उठाएका पाँच प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गरेका छन् । ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर र केपी ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्‍यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाएको हो, अरुको हस्ताक्षर नै बुझाएका छैनन् कसरी दोहोरो पर्‍यो ?’

आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी अर्मुत भएकाले त्यसलाई आधार मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको तर्क छ । ७६(५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरु (सरकारी पक्ष) ले भने जस्तो दलको समर्थन चाहिने हो भने ७६(२) छदै थियो ७६(५) किन राखियो ? ’

७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था भएको र देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित गएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभएन यो असंवैधानिक भयो भनेर यहाँ आएको हो’ उनले भने, ‘परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले ७६ (५) उपधारा (२) अनुसारकै धारा भनेकोमा सो बहसलाई दाहालले खण्डन गर्दै भने– ‘धारा ७६ (२) मा जस्तै दलको समर्थन चाहिने भए, ७६ (५) किन राख्या त ?’