October 22, 2021, Friday
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

एमालेका २२ सांसदले ओलीलाई दिए जवाफ- लोकतात्रिक मूल्यमान्यता अनुसार देउवालाई विश्वासको मत (पत्रसहित)

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् ।  ओलीले बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र उनीहरुलाई थमाएका थिए।

Advertisement

सयमसीमा भित्रै रहेर माधव समूहका २२ जना सांसदहरुले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण दिए पनि तर्क भने एउटै किसिमको गरेका छन्। उनीहरुले ओलीले संसदमा विश्वास गुमाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको पक्षमा उभिनुपरेको तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा रिटमा हस्ताक्षर गर्ने ९ जनाले भने उनलाई मत दिएनन्। तर थप ८ जनाले देउवालाइृ समर्थन गरेका थिए। ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई भने स्पष्टीकरण नसोधी देउवाको पक्षमा मतदान गर्नेहरुलाईमात्र स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिंदै नेता नेपालले २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ परिस्थितिमा पुनः पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो एउटा विचार समूहलाई मात्र लिएर हिंड्दा समस्या आएको बताएका छन् ।

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि ओलीले प्रधामन्त्री र दल नेताबाट राजीनामा दिनुको साटो सत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदा म समेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनीय ठानेनौं र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो ।’

धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ३० वैशाखमा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । नेता नेपालले भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मात्र अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर त्यतिबेला संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरिएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘पार्टी र दलको निर्णयविना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत कुरा हो । त्यसको विरोधस्वरुप विभिन्न क्रियाकलाप भएका हुन्, जसलाई विधान विपरीत भन्न मिल्दैन ।’

साथै स्पष्टीकरणको जवाफमा  एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मेटमणि चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ एकताबद्ध भएर निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सवै सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिई गुटगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरूको भेला बोलाइ केन्द्रीय कमिटीको कथित विशेष बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको सदस्य नै नरहेका २३ जन व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको पाइयो। यो काम कसरी विधानसम्मत हुनसक्छ?’