प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा देखिएको अलमल

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा देखिएको अलमल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लगभग एक महिनापछी सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाइ अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।

विघटनको पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभइ साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ ।

छिटो छरितोरुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ । विघटनको विपक्षमा १३ वटा निवेदन परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्र टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

२०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको उल्लेख छ । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

यसैगरी २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय पेश गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Share This
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share