अब अनलाइन नवीकरण गरिरहन नपर्ने

अब अनलाइन नवीकरण गरिरहन नपर्ने

सर्वोच्च अदालतले अनलाइन नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिदिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ को उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै अदालतले बदर गरिदिएको हो।सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका–०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकामा तोकिएको सम्यादभित्र नवीकरण नगरिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था थियो।सो व्यवस्था लागू भएसँगै वर्ष-वर्षदिनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग गइरहनुपर्ने बाध्यता थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको छ । ‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ (३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो’ आदेशमा भनिएको छ– ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा (६) खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

Facebook Comments Box
Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •