नियामक निकायलाई नियमन खोई ?

नियामक निकायलाई नियमन खोई ?

उपभोक्ता विज्ञ एवम् अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने बताएका हुन् । नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकयलाई नै नियमन गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।

अहिले बजार नियमन गर्ने विभिन्न १३ वटा निकायहरू रहेको र तीनले गर्ने कार्यक्रमहरू ठीक छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको उनले बताए । नियामक निकायलाई नियमन नगरिएको कारण बजारमा गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरू देखिएको र नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग अथवा निर्देशनालय बनाउन समेत उनले सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राज्यबाट तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले इमान्दारिताका साथ काम नगरिदिएका कारण यस्ता समस्याहरू बजारमा आएका हुन्,’ उनले भने ‘नियामक निकाय कसैप्रति जिम्मेवार नभएको अवस्थामा त्यसको लागि एउटा छुट्टै आयोग वा त्यस्तै प्रकारको निर्देशनालय बन्ने हो अथवा एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनोस् ।’

बजारमा प्रभावकारी नियमन नहुनाले उपभोक्ताहरू कार्टेलिङ, सिन्डीकेटलगायत कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, बिचौलिया र कालोबजारीको मारमा पर्नुपरेको पनि तिमिल्सिनाले बताए । बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएको सेवा तथा वस्तुको बिक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या रहेकाले उत्पादक तथा बिक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुठो समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमतिविना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा बिक्री वितरणको कार्य भइरहेकाले पनि नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्नसक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भए पनि गलत गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नसक्नुले उक्त विषय गम्भिर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन् । खाद्य पदार्थमा मिसावट अर्को ठूलो चुनौतीको विषय बनेको पनि सांसदहरूले बताएका छन् ।

Facebook Comments Box
Share This
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares