टर्दै ओलीका सङ्कट

टर्दै ओलीका सङ्कट

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे । आफ्नो निर्णय, संविधान संवत्, लोकतान्त्रिक नै भएको दाबी गर्दै चुनावी प्रचारमा लागे । नेता कार्यकर्तालाई चुनावी प्रचारमा अग्रसर गराए । सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीलाई आफ्नो निर्णय सही लाग्नु अनौठो थिएन । विघटनको निर्णयले उनको आफ्नै पार्टी दुई समूहमा विभाजित भयो । तत्काल नेकपामा बहुमत सदस्य ओलीइतरमा लागे । उनीहरूले बहुमतले ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाए ।

यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत देखिन थाल्यो । चार प्रदेशमा ओली निकट कै मुख्यमन्त्री रहेकोमा दुई जनाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भयो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए । यसले अर्को सङ्कट निम्त्यायो ।

ओलीको एउटा निर्णयले उनको पार्टी सङ्कटमा पर्यो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो । यो उनको दोस्रो सङ्कट थियो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनौँ रिट परे । ओलीले विघटन संविधान संवत् रहेको दाबी गर्दै अदालतले सदर गरिदिने दाबी गरिरहे ।

तर, उनले सोत र भनेअनुसार भएन । अदालतले विघटन खारेज गरिदियो । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भयो । अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै पुनः स्थापना गरेपछि ओलीको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्‍यो । उनी ठुलो नैतिक सङ्कटमा परे । धेरैको आकलन थियो नैतिकताका आधारमा अब ओलीले राजीनामा दिनेछन् । विघटनको विपक्षमा रहेकाहरूले उनको राजीनामा समेत मागे । तर, अह ! ओली टसको मस भएनन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि संसद्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने विषयले चर्चा पायो । ओलीको सङ्कट थप बढेर गयो । तर, पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नबस्दै सर्वोच्चको अर्को फैसला आयो । जसले ओलीलाई केही राहत मिल्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले नेकपा नाम मात्रै निवेदकलार्ई दिएन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा एकता नै बदर गरिदियो । फैसलाले ओलीलाई राहत मिल्यो ।

तर, उनी अर्को सङ्कटमा परेँ । फैसलापछि एमालेमै फर्किएका एमाले नेता खनाल–नेपाल समूह चुनौती बन्यो । उनीहरूले समानान्तर गतिविधि सुरु गरे । नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि बहुमतमा रहेको ओलीले पार्टीको बैठक राखेर विभिन्न निर्णय गरे । जिम्मेवारी हेरफेर गरे । महाधिवेशनको मिति तोके । संसदीय दलको बैठक राखे । विधान संशोधनलगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए ।

संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै दल, पार्टी र देशविरुद्ध कुनै गतिविधि कसैले गरेको लागेमा दल नेताले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार लिएका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने या हेरफेरको सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसमा उनीइतर खनाल–नेपाल समूह भने सहभागी भएन ।

पछिल्लो समय ओलीका सङ्कट टर्दै गएका छन् । पार्टीमा बलियो अवस्थामा रहेको ओली सरकारमा पनि बलियो बन्ने दाउमा छन् । पार्टी अलग भइसक्दा पनि माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । आफू अनुकूल वातावरण नबनेकोले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । यसबाट पनि ओली अनुकूलतामा रहेको दर्साउँछ ।

उनलाई बहुमत पुर्‍याउन केही मतको आवश्यकता छ । जसको खोजी उनले गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनले जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने रणनीति लिएका छन् । जसपा सँग उनले पटक पटक सत्ता समीकरणका लागि छलफल गरिसके । जसपामा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नभएको भए सायद जसपा अहिलेसम्म ओली सरकारमा सहभागी भइसक्थ्यो ।

तर यादव र भट्टराई द्वयको अवरोधका कारण जसपाले निर्णय लिन सकेको छैन । तर, जसपा फुटाएर भए पनि सरकार टिकाउने दाउमा ओली छन् । जसका लागि जसपाको यादव–भट्टराईइतर समूह पनि सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।

संसद् पुनः स्थापना हुँदा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका ओलीका सङ्कट बिस्तारै पार लाग्दै गएका छन् । दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धका अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता हुने भएका छन् । यसले ओलीलाई झन् राहत मिलेको हुनुपर्छ ।

Facebook Comments Box
Share This
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares