जसपा ‘मुभ’ नहुँदा अड्किएको राजनीति

जसपा ‘मुभ’ नहुँदा अड्किएको राजनीति

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको एक महिना वित्‍न लाग्दा पनि राजनीतिक अन्योल यथावत् छ। झन् यो बीचमा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरिएको छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि नयाँ गठबन्धन तयार हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्‍त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता पनि सुनिश्‍चित भइसकेको छैन।

संसद् पुनर्स्थापनापछि झन् तरल बनेको राजनीति सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि थप गिजोलिएको छ। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेर एकिकरणअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको पुरानै हैसियत कायम हुने निर्णय अदालतले गरेपछि संसदमा अंकगणितको खेल सुरु भएको छ। ३४ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक खेलाडीका रुपमा देखिएको छ। उसले कसरी ‘मुभ’ गर्छ, अबको राजनीतिक कोर्स त्यसबाटै निर्धारण हुने देखिन्छ। जसपाले समयमै निर्णय नगर्दा राजनीतिक संक्रमण झन् लम्बिने संकेत देखिएको छ।

संसद् पुनर्स्थापनको फैसलापछि नैतिक पराजय भोगेका ओलीको सत्ता सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि संकटमा छ। उनले आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि विश्‍वासको मत लिनुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्‍त्री हुने अवस्था छ।संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्‍त्रीका रुपमा कायम भएको छ। माओवादी केन्द्रले विश्‍वासको मत फिर्ता लिनसाथ उनी अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यो निर्णय गर्नका लागि तयार भइसकेको माओवादी केन्द्रले का‌ग्रेस र जसपाको स्पस्ट निर्णय कुरिरहेको छ।

अहिले जसपा सरकार पक्ष र विपक्ष गठबन्धन दुवैतिर कुराकानी गरिरहेको छ। तर कता जाने भनेर अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। सरकार वा विपक्षी कतातिर साझेदारी गर्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ। जसपाको साथ पाए ओली सुरक्षित हुनेछन् भने उसको सहयोगबिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन पनि संभव हुँदैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्‍त्र हैसियतमा छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली अल्पमतमा पर्नेछन्। तत्कालीन एमालेसँग १२० सिट भएकोले जसपाको सहयोग भए ओलीको सत्ता सहज रुपमा निरन्तरता पाउने अवस्था छ। त्यसैले यतिबेला बालुवाटार कुनै हालतमा जसपालाई सम्झाउने र फकाउने रणनीतिमा छ। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो व्यक्तिगत रुपमा ओलीसँग निकट देखिन्छन्। जसपालाई फुटाएर भए पनि सुरक्षित हुने रणनीति बालुवाटारको छ। त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकार तयार देखिन्छ।

जसपासँग मिलेर सरकार जोगाउने रणनीतिमा सक्रिय ओली आफ्नै पार्टीभित्र नेपाल-खनाल समूहको समानान्तर सक्रियताले थप दबाबमा छन्। ओलीले बोलाएका चियापानलगायतका सबै बैठक बहिष्कार गरेर अलग्गै कार्यकर्ता भेला गरिरहेका नेपाल-खनाल समूहले ओलीको निरन्‍तरतका लागि सघाउने अवस्था छैन। एमालेभित्रको यो कलहका कारण ओलीसँगको सत्ता साझेदारी जोखिमपूर्ण हुने मत जसपाभित्रै बलियो बन्दै गएको छ। एमालेभित्रै दर्जनभन्दा सांसदहरू ओलीको विरुद्ध रहेकोले कुनै पनि बेला आन्तरिक कलहले सरकार ढल्ने खतरा रहेकोले त्यसमा सहभागी भएर जोखिम नमोल्न मधेसका विज्ञहरूले जसपालाई दबाब दिएका छन्। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भन्दा बालुवाटारसँगै जसपाको सम्वाद बढी हार्दिक हुँदै गएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा भएको वार्ताले त्यही संकेत दिएको छ। जसपाका माग सम्बोधनका लागि छिटै लिखित समझदारी गर्नका लागि बालुवाटार निर्णायक गृहकार्यमा जुटेको छ।

सत्ता साझेदारीबारे निर्णायक छलफलका लागि चैत ५ गते बस्‍ने भनिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ। अर्को बैठक अब होलिपछि बस्‍ने भनिएको छ। जसपाले सत्ता साझेदारीबारे ठोस् निर्णय नलिँदासम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि निश्कर्षमा पुग्‍न सकेका छैनन्।

कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल ओलीको विकल्प खोजेर मुलुकलाई निकास दिन ढिलो भइसकेको बताउँछन्। जसपाले स्पस्ट निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेस अग्रसर हुन अप्ठ्यारो रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, जसपाको निर्णय आउनसाथ कांग्रेस स्वभाविक रुपमा अग्रसर हुन्छ। जसपाको निर्णय हामी पर्खिरहेका छौं।’ रिजाल जसपासँग अहिलेसम्मको सम्वाद सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

ओलीमाथिको मधेस नजर र रणनीति

ओलीप्रतिको मधेस दृष्टि विगतका केही प्रकरणले गर्दा त्यति सकारात्मक देखिदैन। जसपाका एक नेताका अनुसार मधेसका मुद्दामा ओलीको परम्परागत बुझाइ र पूर्वाग्रही नजर, प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएर संघीयतालाई पंगु बनाउने ओलीको रणनीति, सिके राउतलाई रातारात बालुवाटार छिराएर ओलीले दिएको राजनीतिक भाउलगायतका कारण पनि मधेसवादी नेताहरू ओलीसँग त्यति सकारात्मक छैनन्। तर महन्थ र महतोलगायतलाई बालुवाटारले आकर्षक अफर दिएर आफूतिर तान्‍ने कोसिस गरिरहेको छ। जसपाका अन्य नेताहरू भने ओलीको ललीपपमा नलोभिन र नअल्झिन ठाकूरलाई सल्लाह दिइरहेका छन्। विगतमा जसपालाई फुटाउने बालुवाटारको असफल प्रयासका कारण पनि जसपाका नेताहरू ओली नेतृत्वसँग बढी सतर्क छन्।

तर संवैधानिक प्रबन्धले अहिले ओली शक्तिशाली र सुरक्षित देखिकोले उनीसँग ‘नगदमै डिल’ हुने अवस्था छ भने कांग्रेस र माओवादीसँग उधारोमा डिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकी नयाँ गठबन्धन तयार गरेर सरकार बनाउन समय लाग्‍ने मात्र होइन, त्यसका लागि संवैधानिक जटिलता पनि छ। त्यसैले नगदमै डिल गरेर लाभ लिन पाइने अवसरलाई नगुमाउने र आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने रणनीतिमा जसपा देखिन्छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी वर्तमान ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अझ् अर्को कडा प्रावधान पनि रहेको छ। एकीकृत भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्नसकिने अध्यादेश गत वैशाख ८ गते जारी भएको थियो तर सर्वत्र विरोधपछि वैशाख १२ गते यसलाई फिर्ता गरिएको थियो।

साझेदारीका जसपाका सर्तहरू के के छन् ?

जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि खास केही सर्तहरू अघि सारेको छ। सत्ता अंकगणित मिलाउने चक्करमा राजनीतिक आश्‍वासन दिए पनि जसपाले राखेका सर्तहरू सम्बोधन गर्न दुवै पक्षलाई त्यति सजिलो छैन। जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ, मधेस आन्दोलन, टिकापुर लगायतका घटनामा झुटा मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गरिएको टिकापुर घटनाको न्यायिक छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ।

Facebook Comments Box
Share This
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share