ओलीको शक्ति बढाउने अर्को चाल

ओलीको शक्ति बढाउने अर्को चाल

नेकपा एमालेमा खनाल–नेपाल समूहले लगातार बैठक बहिस्कार गरिरहँदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न दूरगामी निर्णय गर्दै गएका छन् । फागुन २८ मा बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलो पटक केन्द्रीय समिति विस्तार, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । जुन बैठकमा खनाल–नेपाल समूह उपस्थित थिएन । समूहले उक्त बैठकलाई नै अवैध भनेको थियो र निर्णय खारेज गर्न माग समेत गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि ओलीले लगातार विभिन्न कमिटीका बैठक राखेर निर्णय गर्दै आएका छन् । शनिवार एमाले संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । जसले खनाल–नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको हित विरोधी काम गरेको, नेतृत्वलाई खुइल्याउने तथा सरकारको बदनाम गर्ने गुटगत भेला गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएकासमेत ४२ जनासहित नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्दै त्यसलाई दसौँ महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेका छन् । बैठकले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको पदबाहेक अन्य पदाधिकारीको पद खोसेको छ ।

यसबाहेक अरू कैयौँ निर्णय पनि भए । पहिलो, बैठकले आफ्नो पार्टीका सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सदस्य (सांसद)हरूको बन्द सूचीमा रहेका नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। ओलीले अब एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सांसद भएका जो(कोहीलाई हटाउन, तिनका ठाउँमा सूचीमा रहेका नाममध्येबाट अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि बालुवाटार बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ। यो अधिकार ओलीमा आएसँगै अब उनले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ सदस्य मनोनयन गर्ने र भएका सदस्यलाई कारबाही गरेर हटाउने अधिकारको अभ्याससमेत एकल निर्णयबाट गर्न सक्नेछन्। अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

शक्ति केन्द्रित

यसरी हेर्दा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । एउटा पक्षको उपस्थितिविनै भएका यी निर्णयले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई सर्वाधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाएका छन्। ओली अब एमालेको वन मेन कार्यकारी जस्तै भएका छन् । किनकि प्राय सबै कार्यकारी अधिकार उनले हातमा लिएका छन् ।

यसले विपक्षीहरूले लगाउँदै आएको निरंकुशताको आरोपलाई पनि बल पुग्नेछ । नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न छोडेको छैन । ओलीले कारबाहीको डन्डा चलाउन थालिसके । पार्टीको अधिकार सबै ओलीमा केन्द्रित छ ।

ओलीले आफ्नो शक्ति आफै बढाउन अर्को चाल चलेका छन् । ओलीको चर्को आलोचना गर्ने रामकुमारी झाँक्रीलाई कारबाही गरेनन् । यसको अर्थ उनले आफूतिर तान्न नसकिने प्रभावशाली नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधे । ओलीविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने सांसद कृष्णभक्त पोखरेल ओली तिरै आइसके । वामदेव गौतम पनि शनिवारको बैठकमा देखिए । यद्यपि उनले कित्ता क्लियर भने गरेका छैनन् ।

ओलीले चालेका पछिल्ला कदमले के सङ्केत गर्छ त ? उनले चर्को आलोचना गर्ने झाँक्रीलाई कारबाही किन गरेनन् ? झलनाथ खनालको नाम सूचीमा देखिएन । त्यो सूचीमा अरू कयौँ नेता परेनन् । यसको अर्थ नेपाल पक्षका केही नेता आफूतिर आउने ओलीको आङ्कलन छ । जस्तो शनिवार कृष्णभक्त पोखरेल आए ।

यसै गरी अरू नेतालाई पनि क्रमशः आफूतिर ल्याएर नेपाल पक्षको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने ओलीको रणनीति हुनसक्छ । नेपाल पक्ष अहिले पनि टसमस भएको जस्तो देखिँदैन । निरन्तर बैठक बहिस्कार गर्दै आएको नेपाल पक्षलाई ओलीले जुनसुकै बेला कारबाहीकाे डन्डा लाउन सक्छन् । पार्टीबाटै निष्कासित गर्न सक्छन् । यसका लागि उनले यो नयाँ चाल चलेका छन् । त्यसैका लागि उनले अधिकार आफू केन्द्रित बनाएका छन् ।

Facebook Comments Box
Share This
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares