सोधभर्नाको बक्यौता ३३ अर्ब

सोधभर्नाको बक्यौता ३३ अर्ब

काठमाडौं । आवमा सरकार वित्तीय रुपमा घाटामा रहेपनि दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ३३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो तीन महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँले बक्यौता घटे पनि सरकारी कर्मचारीको लापारबाहीले अझै ३३ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । यो जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । गत फागुन मसान्तसम्म यस्तो रकम ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको सोधभर्ना बाँकी रकम ४२ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

सरकारले चालु आवको चैत मसान्तसम्म सोधभर्नाको प्रक्रियाबाट विभिन्न दाताबाट प्राप्त हुने रकमबाट ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांक छ । जेठ मसान्तसम्म सोधभर्नाबाट ६१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सोधभर्ना शाखाका उपमहानिर्देशक रुद्रप्रसाद भट्टले सोधभर्नाको रकम प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने बताए । पछिल्लो समय सोधभर्ना प्राप्तीको अवस्था राम्रो रहेको उनको भनाइ छ।

विदेशी सहयोगबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको शोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने हुन्छ । दातृ निकायसँग सहयोग सम्झौता गर्दा नै सोधभर्नाको प्रक्रिया र सर्तहरु प्रस्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो बजेट प्रयोग गर्ने निकायका सरकारी अधिकारीको लापरबाहीका कारण सोधभर्नाको बक्यौता वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

विभिन्न आयोजनामा बस्ने कर्मचारीले सरकारको बजेट मनपरी रुपमा खर्च गर्ने तर त्यसको सोधभर्ना लिन ताकेता नगर्ने प्रवृतिले यस्तो रकम बढ्ने गरेको छ । यसले सरकारलाई विदेशी सहयोग लिएर अधिकांश आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा १४ अर्ब बक्यौता

सोधभर्नाको बक्यौता सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा देखिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनाहरुमा खर्च गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्राधिकरणमा १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । तर, प्राधिकरणले महालेखाको भन्दा फरक तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले सोधभर्नाको बक्यौता रकम हाल ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका लेखा प्रमुख कमानसिं खत्रीले सोधभर्ना लिने प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको बताए।

‘राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा विभिन्न दाताले रकम जम्मा गरिसकेको भएपनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यो विवरण राखेको हुँदैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम प्राप्ती भइसकेको भएपनि महालेखाको तथ्यांकमा बढी बक्यौता देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘दातासँग गरिएको सम्झौताअनुसार सर्त पालना नगरेका कारण सोधभर्ना रोकिएको घट्ना हालसम्म छैन ।’ सोधभर्ना बक्यौताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमासमेत छलफल भएको उनले बताए।

प्राधिकरणले सोधभर्ना लिन बाँकी अधिकांश रकम विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान सहयोग नियोग (जाइका), भारत सरकारलगायतसँग रहेको छ । कतिपय दातासँग सम्झौता नभए पनि सरकार आफैंले खर्च गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौतापछि मात्र सोधभर्नाको प्रक्रिया बढाइने बताइएको छ । भारत सरकारबाट पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने अनुदानतर्फको २५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये केही रकम खर्च गरेर सोधभर्ना लिने प्रक्रिया थालिए पनि भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हुने ७५ अर्ब रुपैयाँको हालसम्म सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन।

सोधभर्ना बढी बाँकी हुनेमा प्राधिकरणपछि अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । अर्थमा यस्तो बाँकी रकम ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दाताबाट सहयोग लिइ विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीमा सोधभर्ना बक्यौता रहेको महालेखाले जनाएको छ ।त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सोधभर्ना बक्यौता रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र शिक्षा मन्त्रालयमा दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको महालेखाको तथ्यांक छ।

खासगरी विकासे मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) लिने गरेको छ । समयमा प्रतिवेदन नबुझाउनु, रकम खर्च गर्ने र समन्वय गर्ने निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, अनुगमन चुस्त नहुनुलगायत कारण सोधभर्ना लिन समस्या हुने गरेको छ । सोधभर्नाको बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई सम्झौताअनुसार खर्च गर्ने शीर्षकबारे सचेत गराउनुपर्ने महालेखाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरे पनि त्यसअनुसार शोधभर्ना लिने काम नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै शोधभर्ना लिन बाँकी छ । शोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको उनले बताए।