प्राधिकरणको कार्यकालभित्रै पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुन्छ : पूर्व सिईओ भुषाल

प्राधिकरणको कार्यकालभित्रै पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुन्छ : पूर्व सिईओ भुषाल

काठमाडौं, १२ बैशाख । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सिईओ युवराज भुषालले प्राधिकरणको कार्यकालभित्रै पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले चौथो भुकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै भुषालले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘प्राधिकरणले लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ । अध्यादेश आउँदा प्राधिकरण राम्रो संस्था थियो । ठूलो सिंहजस्तो, तर ऐन आउँदा प्राधिकरणलाई दारा र सिंङ नै नभएको बनाईयो । सुरुवातमा प्राधिकरणको नाम दिईएपनि नामअनुसारको काम नदिईएको उनको गुनासो थियो ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिईओलाई अधिकार नभएको र कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया पनि गाहा«े भएकोले सुरुवातमै कामले गति लिन नसकेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले भने,‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएन ।’ प्राधिकरणमा अहिलेसम्म आएका सबै सिईओहरुले आफ्नो सीप र क्षमता प्रयोग गरेर काम गरेको र सबैले राम्रै गरेको पनि उनले प्रतिक्रिया दिए ।

प्राधिकरणको समयावधि अब झण्डै डेढ वर्ष बाँकी रहेकोले उक्त अवधिभित्र पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुनेमा आफू आशावादी भएको पनि उनले जनाए । प्राधिकरणले अब अनुदान व्यवस्थापन र वस्ती हस्तान्तरण दुई वटा महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी रहेकोले त्यसतर्फ द्रुत गतिमा काम अघि बढाउनपनि उनले सुझाए ।

प्राधिकरणले निजी आवास ८० प्रतिशत निर्माण गरिसकेको जनाएकोले करिब–करिब यो भनेको निजी आवास निर्माण भएकै मान्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘यी दुवै काम प्राधिकरणको समयावधिभित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’

पुरातात्विक सम्पदाको पूनर्निर्माणको काम मसिना काम भएकोले समय लागेको भएपनि यो पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा आफू आशावादी भएको उनको भनाई छ । पूनर्निर्माणका सबै कामहरु अहिले ट्रयाकमै रहेको र कामहरु सन्तोषजनक रहेको भुषालले जिकिर गरे । सरकारी भवन र विद्यालयहरुको ६० प्रतिशत पुनर्निर्माण भैसकेको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम चाहीँ बरु प्रगति नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

फरक प्रसँगमा उनले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेको पुनर्निर्माण प्राविधिकहरुसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।