सरकारले निषेधको राजनीति गर्दैन, विप्लवसँग वार्ताको लागि ढोका खुल्ला :प्रमुख सचेतक गुरुङ

सरकारले निषेधको राजनीति गर्दैन, विप्लवसँग वार्ताको लागि ढोका खुल्ला :प्रमुख सचेतक गुरुङ

काठमाडौं, २२ चैत । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विद्येयक तत्काल खारेज नगरे राष्ट्रियतानै खतरामा पर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सदनमा प्रस्तुत उक्त विद्येयक तत्काल खारेज नगरे नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा औंल्याएका हुन् । उनले भने,‘नागरिकता विद्येयक सदनमा छलफलकै क्रममा छ, तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै गम्भिर र गलत कुरा हो । तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

संसदबाट विद्येयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले यसरी ‘सर्कुलर’ जारी गर्नु अत्यन्तै गम्भिर रहेको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो पार्टीको आपत्ति रहेको सुनाए । उनले उक्त विद्येयकले नेपालमा जन्मिएका बास्तविक नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गराईने र विदेशबाट आएकाहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको आरोप लगाए ।

नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै तराईमा पुगेर नागरिकता विद्येयकबारे गलत टिप्पणी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘यस्तो खालको विद्येयक पारित भयो भने हामी मूल नेपालीहरु अल्पमतमा पर्छौं, र विदेशबाट आएका आगन्तुकहरु बहुमतमा पर्ने निश्चित् छ ।’ नेपालमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सबैले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको पनि केसीले आरोप लगाए ।

संसदमा प्रस्तुत भएअनुसार विद्येयक पारित भए विदेशीहरु वा आगन्तुकहरु नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खुल्नेपनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘त्यसैले यो विद्येयक कुनैपनि हालतमा पारित गर्नुहुँदैन् । खारेज गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो पार्टीले उक्त विद्येयकविरुद्ध देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने पनि अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । उनले भने,‘विद्येयकको विरोधमा हामीले हस्ताक्षर अभियानको सुरु गरिसकेका छौं ।’ अहिलेपनि नेपालको संघीय संसदमा दर्जनौं अंगीकृत नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको उनको भनाई छ ।

उनले उक्त विद्येयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टीलगायतले चैत्र २४ गते काठमाडौंमा बृहत्त जुलुश निकाल्ने तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिए । उनले थपे,‘देश डुब्ने स्थिति छ, त्यसैले हामी सबै सचेत नागरिक, बुद्धिजीवीहरु एक भएर विद्येयकको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।’ केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि दोहोरो नागरिकता दिन नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले मुख्य दलहरुको असफलता र अकर्मण्यताका कारण राजा फर्किने खतरा रहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘देशमा राजा फर्काउने खेल भैरहेको छ । सयौं राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा भए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा परिसकेको छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले हिन्दूराष्ट्रको कुरा उठाउनु र महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको माग गर्नुले राजा आउने खतरा आफूले देखेको उनले स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘हिन्दूराज्य भनेपछि यसको राज गर्ने त राजाले नै हो।’

मुलुकको लागि संघीयता घाँडो भएको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘संघीयता खारेज गरिएन भने यसले मुलुकलाई खारेजी गर्छ ।’ नेपालका ठूला दलहरुले संघीयता आँफै नबोकेको बरु विदेशीहरुले बोकाएको भारी बोकिरहेको उनको भनाई छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवम् स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नागरिकता विद्येयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकोले अहिल्यै नै टिकाटिप्पणी गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले नागरिकता विद्येयक संसदमा छलफलकै क्रममा भएकोले अहिले टिकाटिप्पणी गर्न नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गरेर सदनमा ल्याईएको छ । अहिले छलफलमै भएकोले यसबारेमा टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न् ।’

गुरुङले वर्तमान सरकारले सुधारउन्मुख काम गरिरहेको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सरकारको काम सुधारउन्मुख छ । सरकारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा धेरै हुनसक्छ, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सुधारउन्मुख नै रहेको देखिन्छ ।’ अहिले आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने खालको परिस्थिति नभएको उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘अहिलेको परिस्थितिमा जे÷जति कामहरु भैरहेका छन्, सकारात्मक छन् । संविधानअनुसार नै कामहरु भैरहेका छन् ।’ त्यस्तै उनले पार्टीका तल्लो तहमा पनि छिट्टै एकता टुँगो लगाउने विश्वास दिलाए ।

फरक प्रसँगमा नेता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहको गतिविधि नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रतिबन्धको कुरा गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कुनै व्यक्ति, समूह वा पार्टीको गैरकानूनी गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्छ । संविधानले दलमाथि प्रतिबन्ध गर्ने कुरा स्विकार गरेको छैन् ।’

गुरुङले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे । उनले भने,‘सरकारले वार्ताको ढोका खुल्ला राखेको छ । मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थनीतिको लागि स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक छ ।’ हिजोको र आजको अवस्थामा फरक रहेको सुनाउँदै उनले एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाए । उनले सरकारले निषेधको राजनीति नगर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

मुलुकलाई अहिलेपनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउने तत्वहरु उद्धत रहेकोले त्यसतर्फ सचेत रहँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने,‘त्यसैले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउनेतर्फ होईन, यदि मतभेद छन् भने समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानअनुसार नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।’

सरकारको काम र दायित्व भनेको गैरकानूनी काम गर्न नदिनु र नियन्त्रण गर्नु भएकोले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले पेलेर होईन, संविधानअनुसार नै आफ्नो कदम चाल्छ । त्यहीअनुसार जानुपर्छ ।’ मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा आँच पुर्याउने काम कसैबाटपनि हुन नहुने उनको भनाई छ ।

आफ्नो एक साताको चीन भ्रमण फलदायी भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागले बोलाएर हामी सद्भाव भ्रमणमा गएका थियौं । भ्रमण फलदायी रह्यो ।’