हाइड्रोपावर मा जनताको लगानि तान्न सरकार ले कानुन मै गर्यो परिबर्तन,

हाइड्रोपावर मा जनताको लगानि तान्न सरकार ले  कानुन मै गर्यो परिबर्तन,

काठमाडौं : जलविद्युतमा जनताको लगानी बढाउन सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरेको हो । नयाँ प्रावधान अनुसार अब सरकारको लगानीमा बन्ने हाइड्रोपावर परियोजनाहरुले सर्वसाधारणबाट सुरुमै पुँजी संकलन गर्न सक्नेछन ।

बोर्डका अनुसार नेपाल सरकारको ५१% सेयर स्वामित्व भएको हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरण अनुसार संस्थापकहरुले लिन कबूल गरेको सेयर रकमको कम्तिमा १०% रकम चुक्ता भइसकेको तथा आयोजनको फाइनान्सियल क्लोजर समेत भइसकेको वा आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्न सेयर वा डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी, सरकारले लगानी गर्ने यस्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्दा आवेदकले सेयरको चुक्ता मूल्यको १०% रकम मात्र तिरेर आवेदन दिन सक्नेछन् । यसरी आइपीओ भरेका लगानीकर्ताले सेयर बाँडफाँट हुने भएमा १०% चुक्ता भएको सेयर प्रदान गरिनेछ । सेयरधनीलाई सरकारले निर्धारित गरे बमोजिम वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्नेछ ।

संस्थापकले लिन कबूल गरेको सेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजना निर्माणको न्यूनतम ५०% भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले सेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्नेछ । रकम प्राप्त भएपछि निष्कासित सेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित सेयरधनीलाई सेयर जारी गरिनेछ ।नेपाली पैसा