मलेशियासँग भएको श्रम समझदारी प्रति व्यवसायी असन्तुष्ट, राखे यस्ताे माग

मलेशियासँग भएको श्रम समझदारी प्रति व्यवसायी असन्तुष्ट, राखे यस्ताे माग

काठमाडौ‌ं। गत सोमबार झण्डै दुई दशक पछि भएको मलेसिया र नेपाल सरकारबीच नयाँ श्रम समझदारी पत्र ( एमओयु ) मा हस्ताक्षर भएसँगै म्यानपावर व्यावसायीले सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टी जनाएका छन्।

नेपाल सरकारले म्यानपावर व्यावसायीलाई कुनैपनि जानकारी नदिई एकतर्फी नयाँ व्यावस्था गरेको र श्रमसमझदारी पत्र (एमओयु) का केही बुँदा म्यानपावर व्यावसायीलाई मारपर्ने गरी तय गरिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन्।

नेपाल र मलेशियाबीच नयाँ श्रम समझदारीपत्र (एमओयु) मा सोमबार हस्ताक्षर भएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारले म्यानपावर व्यावसायीको बारेमा सोच्दै नसोची एकतर्फी निर्णय गरेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाए।

अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावर कम्पनीले पनि नेपालमा कार्यालय, कर्मचारी राख्दा र मलेसियामा समेत व्यावसायी धाउनुपर्दा आउने जाने तथा खान बस्न समेत खर्चबढी लाग्ने भएकाले सरकारले समझदारी पत्रमा उल्लेख गरेको नेपाली कामदारको एक महिनाको तलबको आधा मात्र रकम म्यानपावर व्यबसायीलाई दिने भन्ने कुरामा व्यावसायी असन्तुष्ट रहेको बताए।

गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘म्यानपावर ब्यावसायीलाई नेपाली कामदारले एक महिनामा जति कमाइ गर्छन् सो रकम बराबर पुरै रकम नै रोेजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर व्यावसायीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, होइन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ।’

गुरुङले म्यानपावर व्यबसायीले नेपाल सरकारलाई नेपाली कामदार मलेशिया पठाए बापत मलेशियाको रोजगारदाता कम्पनीले दिने रकम कर तिर्दै सक्किने भन्दै सरकारले जसरी भएपनि मलेसिया सरकारसँग त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारले एक महिनामा जति कमाइ गर्छन सो बराबरको एक महिनाको रकम व्यबसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारीमा भने प्रत्येक नेपाली कामदारले एक महिनामा जति आम्दानी गर्छन् सो रकमको ठ्याक्कै आधा रकम बराबर रकम मलेशियाका रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर व्यावसायीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाली कामदार मलेशियामा र नेपालमा पनि विभिन्न आउटसोर्सबाट ठगीने क्रम बढेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रकृया गत जेठ २ गतेदेखि रोक लगाएका थिए।

मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारलाई मलेशिया र नेपालमा ठगीनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गरी ६ महिना पछि केही दिनमा श्रम समझदारीका बुँदामा प्राविधिक टोलीको सुक्ष्म अध्ययनपछि केही दिनमा नै सुरु हुने तयारी भइरहेको छ।

श्रममन्त्री विष्टले नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको नयाँ श्रम समझदारी ऐतिहासिक भएको र यस समझदारीले दुई देशबीच नयाँ आयाम ल्याउने बताइरहँदा म्यानपावर व्यावसायी भने सरकारले व्यबसायीलाई थाहै नदिई म्यानपावर व्यावसायी मारमा पार्ने हिसाबले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्।

नयाँ समझदारी अनुसार नेपाली कामदारहरुका लागि निकै फाइदा भएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ। अब नेपाली कामदार नेपालमा र मलेशियामा हुने सबैखाले श्रम शोषणको अन्त्य भएको श्रम विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस अघि मलेसिया रोजगारीका लागि जाने क्रममा नेपाली कामदार म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत ठगीँदै आएका थिए। स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका शिर्षकमा २० हजार रुपैयाँ भन्दाबढी र म्यानपावर कम्पनीले एक देखि डेडलाख रुपैयाँ सम्म असुल्दै आएका थिए।

नयाँ व्यावस्था अनुसार मलेशिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ। अब कामदार आपूर्ति गरेबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट आधा महिनाको तलब बराबर शेवा शुल्क पाउने छन्।